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25 फीसदी कम्पाउंडिंग शुल्क वसूल कर बदलेगा भू उपयोग

Lucknow

Updated Sat, 17 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। जिला पंचायत के नक्शे पर निर्माण कार्य कराने वालों को एलडीए प्रशासन जल्दी बड़ी राहत दे सकता है। इसके तहत अवैध श्रेणी में आने वाले ऐसे निर्माण कार्य को 25 फीसदी कम्पाउंडिंग शुल्क वसूल कर जमीन का भू उपयोग बदल कार्रवाई के दायरे से बाहर लाया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि योग्य भूमि पर जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शे को एलडीए मानकों के तहत वैध बना भवन स्वामियों को राहत देने का है।
फैजाबाद रोड पर जिला पंचायत के नक्शे पर निर्माण कार्य कराने के कारण सीलिंग कार्रवाई के दायरे में आए दो बड़े भवन स्वामियों ने नक्शा पास कराने के लिए इसके भू उपयोग में बदलाव कर कनवर्जन कास्ट अदा करने के आधार पर नक्शा पास कराने की फरियाद एलडीए प्रशासन से की थी। इस मसले पर शुक्रवार को एलडीए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में नगर नियोजक, एलडीए सचिव व चीफ इंजीनियर की एक बैठक हुई। एलडीए सचिव एपी तिवारी ने बताया कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि एलडीए ऐसे लोगों से भू-उपयोग में बदलाव के आधार पर 15 फीसदी की जगह 25 फीसदी कम्पाउंडिंग शुल्क वसूल कर जिला पंचायत से पूर्व पारित नक्शों को एलडीए मानक के अनुसार संशोधित करा वैध कराने पर विचार करेगा। उन्होंने बताया कि जल्दी विधिक स्तर पर इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर एलडीए बोर्ड की बैठक में लाने पर भी सहमति हुई ताकि बोर्ड बैठक से पारित प्रस्ताव को शासन की संस्तुति के आधार पर लागू कर बड़ी संख्या में जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य कराने वाले परेशान भवन स्वामियों को स्थायी तौर पर राहत पहुंचायी जा सके।

प्रभारी मंत्री के हस्तक्षेप पर आई नरमी : जिला पंचायत से पास नक्शे के आधार पर कराए गए अवैध निर्माण पर एलडीए उपाध्यक्ष के कड़े रुख के बाद फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, सीतापुर रोड व हरदोई रोड पर बड़ी संख्या में ऐसा निर्माण कराने वालों ने जिला प्रभारी व जन्तु उद्यान राज्य मंत्री शिव प्रताप सिंह यादव के यहां बीच का रास्ता निकालने की गुहार लगाई थी। प्रभारी मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पूर्व में ऐसा निर्माण कार्य कराने वालों को कुछ राहत दिलाने के लिए एलडीए प्रशासन ने जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शों का सत्यापन करा इसकी वैधता परखते हुए नक्शा अपडेट कराने का मसौदा तैयार करने का भरोसा दिलाया था। एलडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में इस मसले को लेकर हुई बैठक को इसी की एक पहल माना जा रहा है।

नियमावली में करना पड़ेगा संशोधन : नगर नियोजक का तर्क था कि प्राधिकरण एक्ट के तहत जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शों को अपग्रेड कर निर्माण कार्य वैध बनाना बिना शासनादेश के संभव नहीं होगा। इसके लिए प्राधिकरण नियमावली में संशोधन के साथ ही कम्पाउंडिंग, शमन शुल्क पर होेने वाली आपत्तियों को दूर कराने के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड बैठक में पारित कर शासन की संस्तुति के लिए भेजना होगा। इसके बाद ही विधिक तौर पर जिला पंचायत से पूर्व में पारित नक्शों को एलडीए स्तर पर वैध की श्रेणी में लाया जा सकेगा।
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