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25 से ज्यादा वित्तविहीन परीक्षा केन्द्र होंगे कम!

Lucknow

Updated Fri, 16 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति 2012-13 में केन्द्र निर्धारण के दौरान राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों की पूरी धारण क्षमता का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में यदि निर्देश का शत प्रतिशत पालन किया जाता है तो, विगत वर्षों में वित्तविहीन विद्यालयों में बनने 25 से ज्यादा परीक्षा केन्द्र शैक्षिक सत्र 2012-13 की आगामी परीक्षाओं में केन्द्र नहीं रह पाएंगेे। सूत्रों के अनुसार बोर्ड के इस फैसले से शिक्षा को कारोबार बना चुके शिक्षा माफियाओं की करतूतों पर लगाम लगाई जा सकेगी। वहीं परीक्षा की सुचिता बनाए रखने में भी सफलता मिलेगी। यूपी बोर्ड हाईस्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति 2012-13 में व्यापक सुधार किए गए हैं। परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति 2012-13 में राजकीय और वित्तविहीन विद्यालयों में बने केन्द्रों की धारण क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इन परीक्षा केन्द्रों में धारण क्षमता पूरी होने की स्थिति में 1,200 से अधिक बच्चों को परीक्षा दिलाई जा सकेगी। इसके लिए आवश्यकता अनुसार 1,200 से अधिक धारण क्षमता वाले विद्यालयों में अ एवं ब दो परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे। राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में आवंटन के पश्चात यदि परीक्षार्थी शेष रहते हैं तो तब बाकी बच्चों की परीक्षा के लिए साफ-सुथरी छवि वाले वित्तविहीन स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।
गौरतलब हो कि राजधानी में शैक्षिक सत्र 2011-12 के दौरान 175 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। इनमें करीब 54 केन्द्र वित्तविहीन विद्यालयों में थे। बाकी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बनाए गए थे। सूत्रों के अनुसार राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बने र्कई केन्द्रों की पूरी धारण क्षमता का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। विगत परीक्षा में महिला इंटर कॉलेज में 300 बच्चों का केन्द्र बनाया गया था। जबकि इसकी छात्र धारण संख्या 1,000 से ज्यादा है। इसी तरह, अमीनाबाद इंटर कॉलेज, बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज, राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज, डीएवी इंटर कॉलेज, केकेवी, केकेसी, नवयुग कन्या इंटर कॉलेज, नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज, लखनऊ मॉन्टेसरी सरीखे कुछ ऐसे स्कूलों में एक से ज्यादा केन्द्र बनाए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री डॉ. आरपी मिश्र के मुताबिक परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति में किया गया यह बदलाव शिक्षा माफियाओं के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। इससे केवल राजधानी के 25 से ज्यादा वित्तविहीन विद्यालयों में बनने वाले परीक्षा केन्द्र खत्म हो सकते हैं।
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