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अवैध बिल्डिंगों की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, कटेगी बिजली

Lucknow

Updated Tue, 13 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। एकल आवासीय नक्शे की आड़ में ग्रुप हाउसिंग से अवैध फ्लैट बना चांदी काट रहे बिल्डरों पर दिवाली के बाद एलडीए का बुलडोजर चलेगा। एलडीए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई में बरती जा रही शिथिलता पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सोमवार को विभागीय अफसरों व अभियंताओं के पेंच कसे। उन्होंने निर्देश दिया कि 17 नवंबर तक जोन स्तर पर हर अधिशासी अभियंता अपने-अपने इलाके में अवैध निर्माण के दायरे में आने वाले आवासीय व व्यावसायिक भवनों की सूची अपडेट कर सौंपेगा। इसके साथ ग्रुप हाउसिंग के नाम पर पांच से छह मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर बनाए गए फ्लैटों की रजिस्ट्री पर भी रोक लगवाते हुए लेसा से ऐसी चिह्नित बिल्डिंग के बिजली कनेक्शन कटवाने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। इसके लिए जोन स्तर पर अवैध निर्माण कार्यों की अपडेट सूची रजिस्ट्री कार्यालय के साथ लेसा प्रशासन को सौंपी जाएगी। एलडीए उपाध्यक्ष ने इसके लिए सभी जोन के अधिशासी अभियंताओं को अवैध निर्माणों में बिजली कनेक्शन न दिए जाने अथवा कनेक्शन निरस्त किए जाने के लिए पावर कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित कर कार्रवाई कराने के निर्देश भी दिए।
कागजी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं
दिवाली बाद अवैध निर्माण कार्यों पर ठोस कार्रवाई के लिए तैयार की जाने वाली कार्ययोजना के संबध में एलडीए सभागार में हुई मैराथन बैठक की अध्यक्षता एलडीए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने की। उन्होंने अभियंताओं व विभागीय अफसरों को चेताया कि अब अवैध निर्माण के खिलाफ कागजी कार्रवाई की खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं होगी। नियमों को ताक पर रख अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ सीलिंग व ध्वस्तीकरण से कम कोई भी कार्रवाई शिथिलता की श्रेणी में मान आरोपी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई तय की जाएगी। उन्होंने अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए 300 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्रकार के भूखंडों पर स्वीकृत मानचित्र का विवरण अंकित करते हुए निर्माण स्थल पर सूचना पट लगाए जाने तथा प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसे अपलोड कराने का भी निर्देश दिया।
एलडीए की वेबसाइट पर होंगे तीन वर्ष पुराने मानचित्र
अवैध निर्माण की आड़ में आवासीय फ्लैट बना तिजोरी भरने वाले बिल्डरों के प्रति आम शहरी में जागरूकता फैलाने के लिए बीते तीन वर्षों में ग्रुप हाउसिंग व बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों के जो मानचित्र एलडीए स्तर पर स्वीकृत हुए हैं, उनकी सूची, तलों की संख्या सहित प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अवैध रूप से निर्मित/निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग फ्लैट, बहुमंजिले व्यावसायिक व आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से निर्मित आवासीय फ्लैट व कॉम्पलेक्सों की सूची जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप-निबंधक कार्यालय के सूचना पट पर भी जनसामान्य की जानकारी के लिए प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही मुख्य बैंकों को भी इसकी जानकारी देते हुए हाउसिंग लोन स्वीकृत करते समय भवन निर्माण की वैधता परख लेने का अनुरोध किया जाएगा।
जिला पंचायत के नक्शे से हुए निर्माण अवैध माने जाएंगे
एलडीए से नक्शा स्वीकृत कराए बिना जिला पंचायत के नक्शे पर जो निर्माण कराए जा रहे हैं अथवा कराए जा चुके हैं, उन्हें भी अवैध निर्माण के दायरे में मानकर कार्रवाई तय होगी। एलडीए वीसी ने निर्देश दिया कि सभी अधिशासी अभियंता अपने-अपने जोन क्षेत्र में सर्वे कराकर ऐसे अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाने और उनकी सीलिंग के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राथमिकता पर कराएं। जिला पंचायत से पास नक्शे के आधार पर कराए गए अवैध निर्माण पर एलडीए उपाध्यक्ष के कड़े रुख के बाद अब जल्द ही फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, सीतापुर रोड व हरदोई रोड पर रोस्टर आधारित अभियान चलाने को लेकर भी सहमति हुई।
बिना कम्पलीशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्री नहीं
एलडीए क्षेत्र में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए भूखंडों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए अब ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स व बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना रजिस्ट्री कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए सभी अधीक्षण अभियंताओं को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
ग्रुप हाउसिंग भवन व व्यावसायिक कॉम्लेक्स में पार्किंग जरूरी
बिना वैध पार्किंग के संचालित ग्रुप हाउसिंग भवन व व्यावसायिक कॉम्लेक्स भी अब अवैध निर्माण से जुड़ी कार्रवाई के सीधे दायरे में आएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि निर्माणाधीन भवनों में यदि पार्किंग स्थल किसी अन्य उपयोग में लाया जा रहा हो तो तत्काल पार्किंग स्थल को रि-स्टोर कराने की कार्रवाई मुख्य अभियंता की निगरानी में कराई जाएगी।
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