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बीबीडी ग्रीन सिटी में जबरन नहीं होगा अधिग्रहण

Lucknow

Updated Sun, 11 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहीत नहीं की जाएगी। कृषि योग्य जमीन के जबरन अधिग्रहण को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री की नाराजगी के बाद एलडीए प्रशासन इस मामले में बैकफुट पर आ गया है। बीबीडी ग्रीन सिटी टाउनशिप के लिए धारा चार व छह की कार्रवाई के बाद एलडीए प्रशासन अब किसानों की जमीन अर्जेन्सी दर्शा जबरन अधिग्रहीत करने वाली धारा 17 की कार्रवाई से हाथ खींचने लगा है। एलडीए सचिव एपी तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अर्जेंसी के तहत जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 17 की न तो कोई नोटिस जारी की जाएगी और न ही बिल्डर को टाउनशिप के लिए किसानों को दबाव में लेकर जोर जबरदस्ती से जमीन खरीदने दी जाएगी। पूर्ववर्ती बसपा सरकार में मेसर्स विराज कंस्ट्रक्शन को इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तहत बीबीडी ग्रीन सिटी बनाने की अनुमति मिली थी। इसके बाद से ही कृषि योग्य उपजाऊ जमीनों को जबरन खाली करा बिल्डर द्वारा जबरन खरीदने को लेकर चिनहट इलाके से लगे सेमरा, शाहपुर व शरायशेख गांवों के किसान व सपना सिटी कॉलोनी में वर्षों से रहने वाले निवासी परेशान व आंदोलित हैं। नाराज किसानों ने तीन दिन पूर्व देवा जा रहे जिले के प्रभारी व जन्तु उद्यान राज्य मंत्री डॉ. शिव प्रताप सिंह यादव का काफिला रोककर भी विरोध दर्ज कराया था। सूत्रों का कहना है कि जिले के प्रभारी मंत्री ने जबरन अधिग्रहण को लेकर किसानों की नाराजगी से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया था।
इसके बाद से ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए अभी तक बिल्डर के साथ कदमताल कर रहे एलडीए अफसरों के सुर अचानक बदले नजर आने लगे हैं। प्रशासन अब शासन की नीतियों का हवाला देते हुए टाउनशिप के लिए किसानों की खेतिहर जमीन को जोर जबरदस्ती से बिल्डर के पक्ष में अधिग्रहीत न करने की बात कह रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए संबंधित बिल्डर्स कंपनी को पूर्व में शासन स्तर पर अनुमति मिली थी। मानक के तहत टाउनशिप के लिए 80 फीसदी जमीन बिल्डर्स को खरीदनी होती है जबकि शेष बीस फीसदी जमीन के लिए प्राधिकरण स्तर से धारा चार व छह के तहत नोटीफिकेशन जारी कर तय मूल्य पर बिल्डर को जमीन बेचने के लिए प्रेरित करने का कार्य होता है। इसके बाद भी टाउनशिप के लिए पर्याप्त जमीन न जुट पाने पर ही एलडीए अर्जेंसी दर्शाते हुए धारा 17 के तहत जबरन भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई होती है। एलडीए सचिव एपी तिवारी ने बताया कि अर्जेंसी के तहत ही जो भू स्वामी बिल्डर को टाउनशिप के लिए जमीन नहीं बेचता उसकी जमीन का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। उन्होंने बताया कि बीबीडी टाउनशिप के लिए एलडीए प्रशासन की तरफ से धारा 17 के तहत किसानों की जमीन अधिग्रहीत करने की कोई मंशा फिलहाल विचाराधीन तक नहीं है। इसलिए कार्रवाई के अंदेशे मात्र से किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। टाउनशिप के प्रस्तावित क्षेत्र में बिना किसी दबाव के सिर्फ भू स्वामी की इच्छा पर ही बिल्डर जमीन खरीद सकता है। जमीन खरीद में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की शिकायत साबित होने पर बिल्डर के खिलाफ विभाग नियमों के तहत कार्रवाई भी कराएगा।
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