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अब अवैध निर्माण नहीं पूरी बिल्डिंग गिरेगी

Lucknow

Updated Wed, 07 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अब नियमों की अनदेखी कर बनाए गए पूरे भवन को ढहाया जाएगा। इसके साथ ही एलडीए प्रशासन की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए इंजीनियरों की तैनाती में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया जाएगा। जिन इलाकों में सीलिंग के बाद भी भवन में अवैध निर्माण कार्य कराया जाना पाया गया हो, वहां के अधिशासी व अवर अभियंताओं की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। ये निर्देश प्रदेश के जंतु एवं उद्यान राज्यमंत्री व जिले के प्रभारी डॉ. शिव प्रताप यादव ने दिए। वे मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित जनता दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहर को अतिक्रमण व अवैध निर्माण मुक्त बनाने के लिए अब अवैध तौर से निर्माण कार्य पाए जाने पर पूरे भवन को ही ढहाया जाएगा ताकि बिना नक्शा पास कराए अथवा गलत नक्शे के सहारे अवैध निर्माण कराने वालों को सबक सिखाया जा सके। वर्तमान में अवैध निर्माण पाए जाने पर एलडीए भवन के सिर्फ अवैध हिस्से को ही गिराने की कार्रवाई करता है। ऐसे में भवन निर्माता बाद में जोड़तोड़ के दम पर फिर से गिराए गए हिस्से को बनवा कर अवैध इमारतें खड़ी कर देते हैं।
उन्होंने साफ किया कि किसी भी हालत में अवैध निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हो। एलडीए के अधिकारियों को भी उन्होंने ताकीद की कि अगर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई राजनीतिक दबाव पड़े तो तत्काल उन्हें बताएं।
दस साल से जमे अभियंता भेजे जाएंगे जिले के बाहर
अतिक्रमण व अवैध निर्माण की रोकथाम में एलडीए अभियंताओं की ढुलमुल कार्यप्रणाली से खफा प्रभारी मंत्री ने बताया कि जल्द ही प्रमुख सचिव आवास को पत्र लिखकर एलडीए में अभियंता संवर्ग की तैनाती में व्यापक स्तर पर फेरबदल के लिए कहा जाएगा। इसके तहत दस साल से शहर में जमे अभियंताओं को जिले के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने एलडीए सचिव को निर्देश दिया कि जिन इलाकों में रोक के बाद भी अवैध निर्माण की शिकायतें सामने आएं, वहां के अधीक्षण, अधिशासी, सहायक व अवर अभियंता को जिम्मेदार मान उनकी सीधी जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई कराई जाए। वर्तमान में तैनात किसी अभियंता के खिलाफ यदि जांच चल रही हो तो तत्काल उसे फील्ड तैनाती से हटाया जाए।
अवैध निर्माण रोकने को पुलिस, लेसा व एलडीए की संयुक्त टीम
कार्रवाई के बाद भी अवैध निर्माण कार्य न थमने की शिकायतों से आजिज प्रभारी मंत्री ने मंगलवार देर शाम एलडीए वीसी, सचिव के साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लेसा व जल संस्थान के अधिकारियों की बैठक अपने कार्यालय कक्ष में बुलाई। इसमें एलडीए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने अवैध निर्माण व अतिक्रमण रोकने में विभाग के समक्ष आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। उनका कहना था कि अवैध निर्माण पर की गई सीलिंग की कार्रवाई के बाद भी कई जगह बिल्डर क्षेत्रीय पुलिस से साठगांठ कर निर्माण कार्य कराने लगते हैं। इतना ही नहीं सीलिंग कार्रवाई के बाद भी कई अवैध इमारतों में लेसा स्तर से बिजली कनेक्शन व जल संस्थान से पानी का कनेक्शन दे दिया जाता है। ऐसे में अवैध निर्माण पर एलडीए के साथ इसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाले अन्य विभागों की भी सीधी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस पर प्रभारी मंत्री ने अवैध निर्माण व अतिक्रमण की रोकथाम के लिए एलडीए अफसरों के साथ ही पुलिस, जिला प्रशासन, लेसा व जल संस्थान के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध निर्माण पाए जाने पर जिस विभाग की लापरवाही उजागर होगी,उसके जिम्मेदार अधिकारी पर तत्काल कड़ी कार्रवाई होगी।
निकाय सेवा के अभियंता मूल विभाग में लौटेंगे
अवैध निर्माण कार्यों में अभियंताओं की संलिप्तता की शिकायतों पर प्रभारी मंत्री की नाराजगी को देखते हुए एलडीए के चीफ इंजीनियर ने तपाक से गड़बड़ी का सारा जिम्मा फील्ड में तैनात निकाय से आए अभियंताओं के सिर फोड़ दिया। इस पर प्रभारी मंत्री ने निकाय सेवा से एलडीए आए सभी चालीस अभियंताओं को जल्द ही कार्यमुक्त कर मूल विभाग भेजने का निर्देश दिया।
चर्चा में रही एलडीए की त्रिमूर्ति
जनता दर्शन में सर्वाधिक शिकायतें तीन अधिशासी अभियंताओं से जुड़े इलाकों की रहीं। इस पर प्रभारी मंत्री भी चीफ इंजीनियर से एलडीए की त्रिमूर्ति में शामिल अधिशासी अभियंताओं के नाम पूछने की जिज्ञासा नहीं रोक पाए। इन अधिशासी अभियंताओं में सुबोध राय, मनीष कुमार सिंह व दुर्गेश श्रीवास्तव शामिल रहे। अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद भी कार्रवाई न होने के सर्वाधिक मामले इन तीनों अभियंताओं से जुड़े इलाकों से ही सामने आए।
देर से पहुंचे एलडीए अधिकारी
सुबह दस बजे से प्रस्तावित जनता दर्शन के तहत शिकायत सुनने वाले प्रभारी मंत्री व शिकायत करने वाले पीड़ित तो समय से पहुंच गए लेकिन एलडीए सचिव, चीफ इंजीनियर व अधिशासी अभियंता करीब पौने ग्यारह बजे पहुंचे।
प्रभारी मंत्री पर हावी दिखे एलडीए अधिकारी
अतिक्रमण व अवैध निर्माण संबंधी शिकायतें सुनने के लिए करीब पांच घंटे तक चले जनता दर्शन के दौरान एलडीए के अधिकारी प्रभारी मंत्री पर हावी दिखे। एलडीए अधिकारियों ने कुछ मामलों में विभागीय अभियंताओं के स्तर पर होने वाले उत्पीड़न व अवैध वसूली की शिकायत सामने आती देख शिकायतकर्ता को ही कानून का पाठ पढ़ाते हुए निस्तारण का आश्वासन दे चलता करा दिया।
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