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स्कूलों पर भू-माफिया के कब्जे पर डीएम से जवाब-तलब

Lucknow

Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के सरकारी स्कूलों की जमीन व भवनों को भू-माफिया के कब्जे से मुक्त कराने के मामले में डीएम से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने राजधानी के सरकारी स्कूलों की जमीन के ब्योरे के साथ डीएम को चार हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बर्खास्त राज्य मंत्री नटवर गोयल भी स्कूल की ही जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहा था। वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्रा की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को वकील मोतीलाल यादव की पीआईएल पर दिया। याची ने इसमें सरकारी स्कूलों की जमीनों व भवनों को भू-माफिया के कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश देने का आग्रह किया था। याची ने ‘अमर उजाला’ में प्रकाशित सरकारी स्कूलों की जमीन व भवन हड़पने की खबरों के आधार पर पीआईएल दायर की है। इन खबरों की कटिंग बाकायदा पीआईएल के साथ नत्थी की गई है। खबरों के हवाले से याची का कहना था कि प्राइमरी स्कूल अमीनाबाद के15 कमरों में से भू-माफिया ने 13 कमरे किराए पर उठा रखे हैं। मात्र दो कमरों में स्कूल चल रहा है। याचिका में प्राइमरी स्कूल मड़ियांव की 50 फीसदी जमीन भी बीएसए दफ्तर की मिलीभगत से बेचे जाने का आरोप लगाया गया है। ऐसे ही राजधानी के कुछ अन्य सरकारी स्कूलों की जमीनों व भवन पर भू-माफिया के कब्जा होने की बात भी याचिका में कही गई है। इस पर अदालत ने लखनऊ के डीएम को ब्यौरे के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देकर अगली सुनवाई छह दिसंबर को तय की है। याचिका में राज्य सरकार समेत बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग के सचिवों, उच्च व बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशकों समेत लखनऊ के डीआईओएस व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।
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