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आरटीआई से मिलेगा इमारतों का नक्शा

Lucknow

Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जनता को एक बड़ा हथियार दे दिया है। अब सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) का इस्तेमाल करके एलडीए से किसी भी बिल्डिंग का पास हुआ मानचित्र प्राप्त किया जा सकेगा। इसके आधार पर अवैध निर्माण की शिकायत करना आम लोगों के लिए और आसान होगा। सबसे अधिक फायदा ऐसी बिल्डिंगों के मामले में होगा, जिनका नक्शा ही पास नहीं है। जैसे ही एलडीए लिख कर देगा कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, इमारत के खिलाफ एक्शन लेना अधिकारियों की मजबूरी बन जाएगी।
नई व्यवस्था का आदेश वीसी की ओर से जारी कर दिया गया है। हालांकि नक्शा हासिल करने के लिए लोगों को एक निश्चित धनराशि भी वहन करनी होगी। अभी तक एलडीए बिल्डिंगों के मानचित्र व्यक्ति की निजी संपत्ति बताकर नहीं देता था। ऐसे में जो लोग मानचित्र के उल्लंघन के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बड़ा सुबूत नहीं मिल पाया था। नक्शे के माध्यम से ही वैध और अवैध का अंतर स्पष्ट होता है, इसलिए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने यह नई व्यवस्था शुरू करने का एलान किया है।

नक्शा लो और लड़ो लड़ाई
राजीव अग्रवाल ने बताया कि पूरे शहर में अवैध निर्माण रोकने के लिए कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी। ऐसे में जनता का साथ लेने के लिए उनके हाथ में मानचित्र का हथियार देना जरूरी है, इसलिए आरटीआई के तहत मानचित्र लिया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी इमारत का नक्शा चाहिए तो आवेदनकर्ता को भूखंड संख्या, अगर परमिट संख्या है तो वह, इलाका, ओनर आदि जानकारियां देकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर नक्शा दे दिया जाएगा। इससे बिल्डरों पर दबाव पड़ेगा कि अधिक से अधिक ठीक निर्माण करें।
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