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केवाईसी फार्म भरने की तारीख बढ़ी

Lucknow

Updated Tue, 30 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। केवाईसी न भर पाने वाले उपभोक्ताओं को अब दीपावली पर गैस कनेक्शन कटने का खौफ नहीं सताएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस उपभोक्ताओं को फौरी तौर पर राहत देते हुए 31 अक्तूबर को खत्म हो रही केवाईसी (नो योर कस्टमर) फार्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। गैस उपभोक्ता अब 15 नवंबर तक एजेंसियों पर जाकर अपना केवाईसी फार्म भरकर कनेक्शन का सत्यापन करा सकेंगे। इसके बाद ही तेल कंपनियां केवाईसी न भरने वाले मल्टीपल कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लाक कर रोक लगाएंगी। केवाईसी भरने की बढ़ी हुई तिथि तक सब्सिडी सलेंडर पाने के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती दर के सिलेंडरों की डिलीवरी भी पूर्व की तरह जारी रहेगी। एलपीजी फेडरेशन के यूपी इकाई के अध्यक्ष डीपी सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ी तिथि के बारे में जिले के सभी गैस वितरक डीलरों को जानकारी दे दी गई है। इससे उपभोक्ताओं के साथ गैस डीलरों को भी काफी राहत मिलेगी। उधर, एलपीजी आपूर्ति करने वाली तेल कंपनियां भी मानती हैं कि जिले में आधे से अधिक उपभोक्ताओं ने अभी तक केवाईसी फार्म नहीं भरा है। इसके चलते केवाईसी भरने की तय समय सीमा बढ़ाना जरूरी हो गया था। भारत पेट्रोलियम के प्रादेशिक प्रबंधक आशु भारती ने बताया कि एक मोटे अनुमान के तहत तीनों तेल कंपनियों के उपभोक्ताओं को मिलाकर अब तक लखनऊ में डेढ़ लाख लोगों ने ही केवाईसी फार्म भरे हैं। इनमें सर्वाधिक एक लाख उपभोक्ता इंडेन कंपनी के हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी अधूरे नाम पते से जारी गैस कनेक्शनों के केवाईसी सत्यापन में आ रही है। इससे पूर्व, मंत्रालय ने 31 अक्तूबर तक केवाईसी सत्यापन फार्म न भरने वाले ऐसे सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लाक करने का निर्देश तेल कंपनियों को दिया था, जिनके पास एक ही नाम व एड्रेस पर एक से अधिक गैस कनेक्शन जारी थे। जबकि अलग-अलग नाम से एक ही एड्रेस पर जारी मल्टीपल कनेक्शनों का सत्यापन केवाईसी फार्म के आधार पर एजेंसी अथवा तेल कंपनियों के स्तर पर होने के बाद कनेक्शन जारी रखने या बंद करने का निर्णय होना था।
केवाईसी भरने को देर शाम तक जुटी भीड़ ः गैस कनेक्शन पर रोक लगाने की चेतावनी से परेशान उपभोक्ता सोमवार को संबंधित एजेंसियों पर केवाईसी सत्यापन का फार्म भरने में जुटे रहे। इस दौरान लेटलतीफी को लेकर एजेंसियों पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि एजेंसी कर्मचारी अपनी सुविधा के आधार पर केवाईसी फार्म का वितरण व भरे फार्म जमा कर रहे हैं। इस कारण लोगों को घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। इसके अलावा एजेंसी संचालक नि:शुल्क बंटने वाले फार्म के लिए भी पैसा वसूल रहे हैं। संयुक्त परिवार के तहत एक ही घर में रहने वालों के लिए केवाईसी सत्यापन सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहा है। एजेंसी कर्मी हर सदस्य से आवास प्रमाणपत्र का अलग-अलग शपथपत्र जमा करने की बात कह दौड़ा रहे हैं।
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