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सिर्फ सपना बनकर रह गई सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी

Lucknow

Updated Mon, 29 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत गरीब छात्र-छात्राओं के लिए ‘स्कूल लाइब्रेरी’ महज ख्वाब बनकर रह गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनने वाली लाइब्रेरी के निर्माण के संबंध में सत्र 2010-11 में शासनादेश जारी किए गए थे। प्रत्येक विद्यालय के लिए बजट का आवंटन भी किया गया। बावजूद, योजना अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई। राजधानी के 95 फीसदी विद्यालयों में किताबों की खरीददारी ही नहीं की गई है और जहां किताबें खरीदी गई वहां आज तक बक्से से बाहर नहीं निकल पाई हैं।
राजधानी के नगरक्षेत्र में 256 परिषदीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जहां करीब 42,000 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। सत्र 2010-11 में अपर राज्य परियोजना निदेशक अशोक गांगुली ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लाइब्रेरी बनवाने के निर्देश जारी किए थे। नगर क्षेत्र में वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से लाइब्रेरी की विकेन्द्रीकृत रूप से स्थापना की जानी थी। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 3000 रुपये की दर से और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये की दर से धनराशि का आवंटन किया गया जबकि लाइब्रेरी में पुस्तकों के अतिरिक्त सभी दूसरी व्यवस्थाएं विद्यालय विकास अनुदान मद से की जानी थी। जानकारों की मानें तो, लाइब्रेरी के निर्माण के लिए सत्र 2010-11 में बजट जारी किया गया था, लेकिन यह पैसा विद्यालयों के खातों में पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। अब, इस बजट का कहां इस्तेमाल हुआ, इस संबंध में विभागीय आला अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है।
इन पुस्तकों को होना था क्रय
शासनादेश के अनुसार पुस्तकों का क्रय एनबीटी, सीबीटी, गीता प्रेस अथवा अन्य सरकारी प्रेस से किया जाना था जबकि पुस्तकों में उच्च प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी में 20 फीसदी किताबें वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित, 20 फीसदी हिंदी कहानी के साथ ही 10-10 फीसदी पुस्तकें सामान्य ज्ञान, भारतीय गौरव, देश व राज्य संबंधी, खेलकूद और चित्रकथा की उपलब्ध कराई जानी थी। इसमें इंग्लिश स्टोरी बुक को भी शामिल किया जाना था।
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