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आयकर विभाग के राडार पर बिना पैन नंबर के संपत्ति खरीदने वाले

Lucknow

Updated Tue, 23 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। राजधानी में गुपचुप तरीके से कीमती भू-संपत्तियों में निवेश करने वाले अब ज्यादा दिन आयकर विभाग की नजर से बच नहीं पाएंगे। उनकी खरीद-बिक्री संबंधी सारी सूचना महीने भर में आयकर अधिकारियों के सामने होगी। लखनऊ में यह काम निबंधन अधिकारियों ने शुरू भी कर दिया है जिनकी प्राथमिकता में बिना पैन नंबर के पांच लाख रुपए से अधिक कीमत वाले मकान-जमीन बेचने व खरीदने वाले हैं। आयकर अधिकारी ऐसे मामलों की पड़ताल निबंधन रिकार्ड के आधार पर खुद भी करेंगे। यह कार्रवाई आयकर विभाग की पहल पर शुरू हुई जिसके लिए रजिस्ट्री से संबंधित दो तरह सूचनाएं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। आयकर विभाग की सेंट्रल इंफॉरमेशन ब्रांच (सीआईबी) के रडार पर वह लोग हैं जो बिना स्थाई खाता नंबर (पैन) के खरीद-बिक्री कर रहे हैं। ऐसे लोगों से पांच लाख रुपये व उससे अधिक की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री करने पर रजिस्ट्री के समय फार्म-60 भरवाया जाता है। कृषि व गैर आयकर योग्य संपत्ति की खरीद-बिक्री पर फार्म-61 में घोषणा प्रस्तुत करनी होती है। आयकर विभाग की सीआईबी ने इन दोनों तरह के फार्म के माध्यम से छह-छह माह के अंतराल पर सूचना उपलब्ध कराने को लेकर पिछले साल निबंधन विभाग को कहा था। ऐसी सूचनाएं अब हर महीने आयकर विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसकी शुरुआत राजधानी के निबंधन कार्यालय ने की है। लखनऊ के सभी उप निबंधक कार्यालय से हर माह बिना पैन नंबर के पांच लाख रुपये से अधिक कीमत वाली अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वालों के बारे में लखनऊ के आयकर आयुक्त (सीआईबी) को उपलब्ध कराई जा रही है। निबंधन अधिकारियों के मुताबिक उक्त सूचना उन लोगों को आयकर जांच के दायरे में ला सकती है जो गुपचुप तरीके से व संपत्ति की कीमत कम दर्शाकर अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। अक्सर आयकर की कार्रवाई से बचने के लिए लोग संपत्ति की कीमत बाजार भाव से काफी कम दर्शाते हैं लेकिन उन्हें स्टाम्प डीएम सर्किल रेट से ही देना पड़ता है। इसलिए संपत्ति का सरकारी स्तर से मूल्यांकन की सर्किल रेट पर किया जाता है।
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