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साहूकारों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा

Lucknow

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। कर्ज पर तय दर से अधिक ब्याज वसूलने वाले साहूकारों को लाइसेंस से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं अवैध तरीके से कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने इसको लेकर अभियान शुरू किया है जिसके तहत कई माध्यमों से कारोबारी सच की पड़ताल की जाएगी। राजधानी में उत्तर प्रदेश मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रजिस्ट्रार एवं एडीएम (प्रशासन) ने लाइसेंसी व गैर लाइसेंसी साहूकारों के बारे में गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिए शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन सूत्रों के मुताबिक साहूकारों की व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से थाना व तहसीलों को दी गई है। कर्ज पर अधिक व जबरन ब्याज वसूली की अधिकांश शिकायतें पुलिस के पास ही आती हैं, इसलिए थानों से उनके क्षेत्रों में सक्रिय लाइसेंस व गैर लाइसेंस साहूकारों की कारोबारी सूचना मांगी गई है। ऐसी ही जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी जनपद के तहसीलदारों को दी गई है। एडीएम के मुताबिक अधिनियम के तहत लाइसेंसधारक साहूकार अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कारोबार नहीं करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। ऐसे साहूकारों के लिए ऋण पर वाणिज्यिक बैंक की दर से ब्याज लेने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस के ब्याज पर ऋण देना प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ धारा-22 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी में हैं 2395 साहूकार ः ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने वाले साहूकारों की तादाद राजधानी में 2395 है। यह वह साहूकार हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जनपद के रजिस्ट्रार से लाइसेंस ले रखा है। उन्हें अपने लाइसेंस का तीन साल में नवीनीकरण कराना होता है। इसके लिए उन्हें अपना कारोबारी लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है। पिछले सालों में नवीनीकरण की कार्रवाई न कराने वाले 1402 साहूकारों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
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