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दूसरे महकमों में होंगे समायोजित स्मारक कर्मी

Lucknow

Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। बसपा काल में बने स्मारकों और पार्कों करीब 5500 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। शासन ने अगले वर्ष मार्च तक का वेतन सुनिश्चित कर दिया है। स्मारक संरक्षण समिति की मैनेजमेंट कमेटी ने कर्मचारियों के वेतन और मेंटेनेंस बजट को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा कमेटी ने कॉरपस फंड (स्मारकों के लिए एकमुश्त जमा धन) के ब्याज को ही भविष्य में खर्च करने पर विचार किया। आने वाले समय में समिति में केवल 15 फीसदी कर्मचारी ही रह जाएंगे। बाकी अन्य महकमों में समायोजित कर दिए जाएंगे। सपा सरकार बनने के बाद में आशंका थी कि स्मारक संरक्षण समिति के कर्मचारी और अधिकारी भविष्य को लेकर शंकित थे। शुरुआत में दो महीने तक वेतन न मिलने के बाद इस बात का खतरा बढ़ा भी था, मगर बाद में शासन ने एक साथ दो महीने का वेतन जारी कर दिया। इससे कर्मचारियों को राहत मिली। स्मारक संरक्षण समिति के आला अधिकारियों के मुताबिक अब शासन ने और भी राहत बख्शी है। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक का वेतन आरक्षित कर दिया गया है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को प्रमुख सचिव आवास शंभुनाथ शुक्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। स्मारक संरक्षण कर्मियों को प्रत्येक माह 6 करोड़, 32 लाख, 75 हजार, 239 रुपये बतौर वेतन जारी किए जाते हैं। इस लिहाज से पूरे वर्ष के लिए एक अरब रुपये का बजट मेंटनेंस, बिजली और पानी के बिल के अलावा अन्य कामों के लिए दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष के कॉरपस फंड से वेतन और मेंटेनेंस किया जाएगा। तब तक स्मारकों में केवल 700 के करीब कर्मचारी रह जाएंगे। इसके अलावा कार्मिक अन्य विभागों में समायोजित किए जाएंगे। इससे 2 अरब रुपये के 18 करोड़ रुपये ब्याज से ही समिति का काम चल जाएगा। इसके अलावा प्रबंध समिति ने जियामऊ में बने सुविधा केंद्र के एक रेस्टोरेंट को पराग को देने पर भी हामी भरी। यह निर्णय बाई सर्कुलेशन पास किया जा चुका था।
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