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...मगर अब माया की मूर्ति के लिए नहीं 85 हजार रुपये

Lucknow

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। एक समय था, जब स्मारकों के निर्माण पर 5500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए मगर आज वक्त बहुत बदल गया है। मायावती की एक प्रतिमा के लिए 85 हजार रुपए नहीं मिल रहे हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिमा जुलाई में ध्वस्त होने के बाद उसको दोबारा लगाने वाले मूर्तिकार श्रवण प्रजापति को उनका भुगतान अब तक नहीं मिल सका है। 26 जुलाई से छह अक्तूबर बीत गया है, श्रवण का 85 हजार रुपए बकाया है। अनेक चक्कर काटने के बावजूद श्रवण को उनका रुपया नहीं मिला है। इस बाबत डीएम ने स्मारक संरक्षण समिति से पेमेंट लेने को बोला है, मगर समिति के पास अब कोई बजट नहीं है। ऐसे में श्रवण को 85 हजार कहां से मिलेगा, इसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। 26 जुलाई को मायावती की गोमती नगर के भागीदारी भवन रोड पर स्थापित प्रतिमा को स्वयंभू संगठन उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ध्वस्त कर दिया था। बड़े हथौड़ों से वार कर के प्रतिमा का सिर और हाथ तोड़ दिया गया था। पूरे प्रदेश में इस घटना की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। सरकार को काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। कानून व्यवस्था के हालातों पर तमाम सवाल उठाए जाने लगे थे। ऐसे समय में तत्काल प्रतिमा को लगाना ही प्राथमिकता थी। तब पूरे प्रदेश में श्रवण प्रजापति ही एकमात्र नाम था, जो कि दूसरी मूर्ति लगा सकता था।
24 घंटे में स्थापित हुई थी प्रतिमा ः तब श्रवण को सारी जानकारी थी। जिला प्रशासन ने उनको अपनी सेवा देने को बोला था। श्रवण ने बताया कि, जिस तरह की प्रतिमा ध्वस्त की गई है, वैसी ही मूर्ति संगीत नाटक अकादमी परिसर में एक और है। इस प्रतिमा को लगाने का काम शुरू किया गया। श्रवण का कहना है कि, पुरानी प्रतिमा को यहां से हटाने और इस प्रतिमा को लगाने में 24 घंटे का समय लगा था। मूर्ति को नए जैसे स्वरूप में लाने के लिए करीब 48 घंटे तक पालिश की गई थी। मूर्तिकार का कहना है कि, इस काम में उसने 50 मजदूरों की ड्यूटी लगाई थी। उसने डीएम अनुराग यादव के आदेश से ही बिल प्रेषित किया था। यह एक लाख रुपए था, जिसमें से 15 हजार रुपए का पेमेंट किया गया था। बाकी के लिए वे एलडीए के चक्कर काट रहे हैं।
संरक्षण समिति और एलडीए में फंसा पेमेंट ः स्मारक संरक्षण समिति और एलडीए के बीच यह पेमेंट फंस गया है। डीएम के अनुसार यह पेमेंट स्मारक संरक्षण समिति को करना है। दूसरी ओर, स्मारक संरक्षण समिति का कहना है कि, वहां तो बजट ही नहीं है। समिति के पास केवल अपने वेतन और रखरखाव का बजट है। ऐसे में प्रतिमा लगाने का यह बजट समिति नहीं कर पाएगी।
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