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4500 करोड़ की जांच की आंच से जलेगा एलडीए

Lucknow

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। करीब 4500 करोड़ रुपये के स्मारक और मूर्ति घोटाले के मामले में अब एलडीए के अनेक पूर्व अधिकारियों और वर्तमान इंजीनियरों पर गाज गिरनी शुरू होगी। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में अपनी जांच की शुरुआत बुधवार को कर दी। स्मारकों और प्रतिमाओं पर हुए खर्च की तमाम पत्रावलियां जांच अधिकारियों ने मांगीं। स्मारकों, पार्कों और प्रतिमाओं की प्रत्येक पत्रावली में गड़बड़ियाें के अनेक सुबूत हैं। इन परतों के अब धीरे-धीरे खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
स्मारकों, पार्कों और प्रतिमाओं के निर्माण में एलडीए नोडल एजेंसी था। अधिकांश काम तो पीडब्ल्यूडी की कार्यदाई संस्था राजकीय निर्माण निगम ने करवाया मगर पेमेंट की जिम्मेदारी एलडीए पर ही थी। इस मामले में हुई शिकायत के बाद लोकायुक्त ने सरकार को पूरी प्रकरण की जांच कराने का आदेश दिया और ईडब्ल्यूओ को जांच की जिम्मेदारी मिली। प्रथमदृष्टया यह करीब 4500 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला माना जा रहा है। बुधवार सुबह ईओडब्ल्यू के कार्यवाहक डीजी सुब्रत त्रिपाठी के आदेश पर दो अधिकारी एलडीए सचिव अष्टभुजा प्रसाद तिवारी से मिलने आए। सचिव ने दोनों अधिकारियों को इन तमाम जानकारियों के लिए चीफ इंजीनियर और वित्त नियंत्रक से मिलने को कहा है। इस मामले की तमाम पत्रावलियां इंजीनियरिंग और बिल वाउचर वित्त एवं लेखा विभाग के पास हैं। इनसे ही राज खुलेगा कि इस प्रकरण में आखिर किन-किन अधिकारियों की संलिप्तता रही है।

एलडीए के माध्यम से खर्च हुए 5919 करोड़ : स्मारकों और पार्कों के निर्माण में 5919 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसी रकम से बसपा काल के स्मारकों और पार्कों का साम्राज्य खड़ा हुआ। इसकी रिपोर्ट एलडीए ने मई में ही शासन को सौंप दी थी। इनको बनाने वाली तमाम एजेंसियां अब तक घोटाले की आग से घिर चुकी हैं मगर यह पूरा धन शासन से होते हुए एलडीए के माध्यम से खर्च हुआ था। यह रकम एलडीए ने जरूर खर्च की मगर समय-समय पर शासन ने राशि एलडीए को वापस भी कर दी। इस खर्च के ब्यौरे के आधार पर एलडीए ने एक रिपोर्ट तैयार की है। स्मारकों पर हुए खर्च का एक खाका खींच दिया गया है। कहां कितना खर्च हुआ, कितने क्षेत्रफल में निर्माण हुए और कहां कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, ये सारी जानकारी एक फाइल बनाकर शासन के समक्ष पेश कर दी गई थी। इसमें लखनऊ के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किए गए निर्माणों का भी ब्यौरा है।

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