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परिवहन निगम के लखनऊ रेंज में नित नए घपले उजागर

Lucknow

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
केस एक
रायबरेली डिपो
वर्ष भर में दो बार एमएसटी रकम की हेराफेरी उजागर हुई। इसमें दो लिपिक शामिल थे। 30 हजार रुपये के गबन में लिपिक सुनहरा खान को निलंबित कर दिया गया, जबकि 18 हजार रुपये के गबन में दूसरे लिपिक जोकि कर्मचारी नेता था बचा लिया गया। बाद मेें दोनों से गबन की रकम जमा करा ली गई। कुल कितने रुपये का घोटाला हुआ, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है।

केस दो
कैसरबाग डिपो
महिला लिपिक शकुंतला ने 22 अगस्त को एमएसटी बनाने से हुई आय 20,035 रुपये की रकम परिवहन निगम खजाने में जमा नहीं की। जांच में गबन पकड़ा गया। इसके बाद शकुंतला को उक्त पद से हटाकर गबन की रकम 14 सितंबर को जमा करा ली गई। न तो निलंबन हुआ और नहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। जबकि फौरी जांच में बड़े घपले के संकेत पाए गए थे।

केस तीन
उपनगरीय डिपो
हैदरगढ़ से संबंधित चारबाग में बनाई गई एमएसटी रकम की हेराफेरी का 24 सितंबर को खुलासा हुआ है। 13 जून 2011 से 21 सितंबर 2012 के दौरान बनाई गई एमएसटी के करीब 1.50 लाख रुपये की रकम जमा नहीं की गई। यहीं नहीं डिपो के कंडक्टर मदन लाल एक-एक हफ्ते तक कैश अपने पास रखता था। इस खेल सके ाल भर से चलने के साक्ष्य मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।

लखनऊ। ये गड़बड़ घोटाले परिवहन निगम के लखनऊ रेंज डिपो के हैं। वित्त इकाई के चंद अधिकारियों ने निष्पक्षता से जांच कर निगम को चपत लगाने वाले कर्मियों को बेनकाब किया। लेकिन हर बार एक उच्च अफसर ने गबन की रकम जमा कराने के बाद घोटालेबाजों पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कौन अधिकारी घपलेबाजों को बचा रहा है। साथ ही लिपिकों की सांठगांठ से सरकारी रकम हड़पने की आशंका को भी बल मिल रहा है। निगम मुख्यालय के एक अधिकारी के अनुसार रायबरेली डिपो में एमएसटी की रकम को लंबे अरसे से हड़पने का खेल चल रहा था। यहां पर पहले सितंबर 2011 फिर जून 2012 में हेराफेरी उजागर हुई । इस सिलसिले में पहले प्रकरण में पुलिस केस हुआ पर दूसरे में गबन की रकम जमा कराकर एक उच्च अफसर ने प्रकरण का पटाक्षेप करा दिया। दिखाने के लिए महिला लिपिक सुनहरा खान को निलंबित कर दिया। इसी प्रकार उच्च अफसर ने कैसरबाग डिपो एवं उपनगरीय डिपो हैदरगढ़ में सरकारी धन के घोटालेबाजों को क्लीनचिट दे दी है।

विवादों में वित्त इकाई : निगम में वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने एवं सघन जांच की जिम्मेदारी वित्त इकाई पर है। इस इकाई के मुखिया वित्त नियंत्रक हैं, जिन्हें मीडिया या फिर जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर स्पेशल ऑडिट जैसी जांच करानी चाहिए। यहीं नहीं रेंज एवं डिपो के जो अफसर घोटालेबाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते तो उनके खिलाफ प्रबंध निदेशक स्तर से कार्रवाई की पैरवी करनी चाहिए थी।

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