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जांच हुई तो फंसेंगे कई

Lucknow

Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। काम संतोषजनक न होने के बाद भी डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का काम करने वाली निजी कम्पनी ज्योति इनवारयरोटेक को दो करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने के मामले की यदि जांच हुई तो कई अधिकारियों की गर्दन फं स सकती है। निजी कम्पनी को टिपिंग चार्ज भुगतान के लिए जिस तरह आंख बंद कर जोनल व अन्य अधिकारियों ने काम और बिलों का सत्यापन किया, उसमें बड़े पैमाने पर कमशीनखोरी से इनकार नहीं किया जा सकता। सत्यापन के नाम पर अधिकारियों ने निजी कम्पनी द्वारा पेश किए गए बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बिल का सत्यापन उन्होंने कैसे और किस आधार पर किया कोई स्प्ष्ट रिपोर्ट तक नहीं लगाई गई है। सबसे संदेहास्पद रिपोर्ट तो प्रभारी जेएनएनयूआरएम अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव की है। उन्होंने जिस तल्लीनता के साथ भुगतान की प्रबल संस्तुति की है, उससे यह आशंका जताई जाने जाने लगी है कि वह नगर निगम नहीं बल्कि निजी कम्पनी के हित में काम करते हैं। नगर आयुक्त पद से एनपी सिंह के जाते ही जिस तरह से निजी कम्पनी को भुगतान कराने के लिए अपर नगर आयुक्त ने तानाबाना बुना वह हैरत करने वाला है। भुगतान में बाधा न आए इसके लिए उन्होंने यह चर्चा फैलाई कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो निजी कम्पनी काम ठप कर देगी। इसका इशारा उन्होंने अपनी भुगतान संस्तुति में भी किया।उधर, भुगतान की जानकारी होने के बाद यह मामला नगर निगम में चर्चा का विषय बन गया है। नगर निगम कर्मचारी संघ ने तो इस मामले को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अकील और संरक्षक शशि मिश्रा का कहना है कि जब निजी कम्पनी का काम ठीक नहीं है और पूर्व नगर आयुक्त ने उसका अनुबंध समाप्त करने के लिए शासन को लिखा था तो फिर निजी कम्पनी को दो करोड़ रुपये का भुगतान क्यों किया गया। इस मामले की जांच की जानी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क ी जाए।
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