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स्पेशल कोटे के सिलेंडर बनेंगे नई मुसीबत

Lucknow

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। एलपीजी वितरण की नई व्यवस्था में एग्जेम्पटेड सिलेंडरों का कोटा वितरक एजेंसियों के लिए मुसीबत बनेगा। घरेलू गैस की प्रस्तावित वितरण व्यवस्था में फिलहाल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय व तीनों कंपनियां राज्य स्तर पर आवंटित होने वाले इस कोटे के सिलेंडरों के वितरण पर चुप्पी साधे हैं। ऐसे में नई व्यवस्था के बाद आवश्यक सेवाओं के तहत एग्जेम्पटेड कोटे के ग्राहकों को बिना बुकिंग के ऑन डिमांड सिलेंडर देने की जिम्मेदारी कैसे, किस दर व श्रेणी के सिलेंडर देकर पूरी होगी इसे लेकर एजेंसी संचालक परेशान हैं। इस परेशानी को दूर कराने की कमान अब ऑल इंडिया एलपीजी फेडरेशन (एआईएलएफ) की यूपी इकाई ने संभाली है। इसके तहत एग्जेम्पटेड सिलेंडरों के कोटे से वितरण की व्यवस्था को नए सिस्टम में स्पष्ट तौर पर शामिल कर मानक तय करने की मांग उठाई गई है।
वर्तमान में एग्जेम्पटेड कोटे के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर सब्सिडी युक्त दाम वाले सिलेंडरों का वितरण किया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त अथवा सब्सिडी मुक्त कितने और किस प्रक्रिया के तहत सिलेंडर दिए जाएंगे इसका स्पष्ट तौर पर उल्लेख जरूरी है। इस संबंध में फेडरेशन ने तीनों एलपीजी आपूर्ति कंपनियों को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि उक्त व्यवस्था के बिना गैस वितरक डीलर नए वितरण मानक व नियमों स्वीकार नहीं करेंगे। गौरतलब है कि नए नियम के तहत अब एक उपभोक्ता नंबर पर छह सब्सिडी सिलेंडर के बाद सातवां सिलेंडर नॉन सब्सिडी दर पर ही दिया जाना है।
आवश्यक सेवाओं से जुड़ा एक्जमटेड कोटा
राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक सेवाओं के दायरे में आने वाले विभागों मसलन पुलिस, अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, शोध संस्थाओं सहित सूचीबद्ध इकाईयों में व्यवस्था संचालन के लिए बिना बुकिंग ऑन डिमांड एलपीजी वितरण की व्यवस्था है। वर्तमान में गैस आपूर्ति कंपनियों से मिलने वाले अतिरिक्त सिलेंडरों के कोटे से जिले के एजेंसी संचालक उक्त कोटे में हर दिन दो से ढाई हजार के करीब घरेलू एलपीजी का वितरण करते हैं।
प्रोजेक्ट एजेंसी बनेगी विकल्प
तेल कंपनियां आवश्यक सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए जिले में प्रोजेक्ट एजेंसियों की व्यवस्था भी करती है। वर्तमान में इसके तहत पुलिस विभाग के लिए प्रहरी, सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए आवा अथवा सप्लाई डिपो से सिलेंडर मिलते हैं। इंडेन से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार नई वितरण व्यवस्था में पेंच फंसने पर एक्जमटेड कोटे के सिलेंडरों की पूरी वितरण व्यवस्था प्रोजेक्ट एजेंसियों के स्तर पर शुरू कराई जा सकती है।
नॉन सब्सिडी सिलेंडर के रेट दो दिन में
यूपी एलपीजी फेडरेशन के सुझाव पर चर्चा व मंथन के बाद नई वितरण व्यवस्था के नॉन सब्सिडी सिलेंडरों का मार्केट रेट दो दिन में तय हो जाएगा। तेल कंपनियों के सूत्रों की माने तो नॉन सब्सिडी घरेलू एलपीजी के प्रति सिलेंडर दाम 900 से 1000 रुपये के बीच रखे जाने पर चर्चा है। दाम बढ़ाने के साथ ही गैस कंपनियां नॉन सब्सिडी सिलेंडरों में सब्सिडी युक्त सिलेंडरों की अपेक्षा घरेलू सिलेंडर में गैस की मात्रा 14.2 किलोग्राम से बढ़ा कर 15 से 16 किलोग्राम कर सकती है।
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