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ऐसे तो नहीं कस पाएगी फर्जी स्कूलों पर नकेल

Lucknow

Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। राजधानी में 229 फर्जी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई तहरीर में ही उलझ कर रह गई है। शिक्षक संघ से लेकर विभिन्न मंचों से बने दबाव के बाद डीआईओएस ने फर्जी स्कूलों की जांच कराकर पुलिस को एफआईआर लिखने के लिए तहरीर दी थी लेकिन राजधानी पुलिस ने तहरीर लिखने के बजाय उस पर सवाल खड़े कर तहरीर ही लौटा दी। अब पुलिस मनमाफिक तहरीर मिलने के बाद ही मुकदमा दर्ज करने के मूड में है। फिलहाल शिक्षा विभाग व पुलिस की खींचतान में फर्जी स्कूल एवं उनके संचालक मौज कर रहे हैं और हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने मंगलवार रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फर्जी स्कूलों की सूची सौंप कर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय स्तर पर की गई जांच में 229 में से 118 विद्यालयों के बिना किसी मान्यता के संचालित किए जाने का खुलासा हुआ था। वहीं, 111 विद्यालय में माध्यमिक की मान्यता के बगैर ही हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की कक्षाएं संचालित किए जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन एसएसपी ने डीआईओएस की इस चिट्ठी को तहरीर मानने से इनकार कर दिया। अब सोमवार को डीआईओएस मय जांच रिपोर्ट तहरीर सौंपेंगे तब मुकदमा दर्ज होने की उम्मीद है। पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग में एक-दूसरे के पाले में गेंद डालने का यह चलन नया नहीं है। इससे पहले 19 जुलाई को 119 फर्र्जी स्कूलों की सूची एफआईआर के लिए डीआईओएस ने एसएसपी कार्यालय को भेजी थी तब उसे इस आधार पर वापस कर दिया गया कि शिक्षा विभाग जांच कराकर रिपोर्ट दे। अब जब रिपोर्ट आ गई तो फिर तहरीर की तकनीक को लेकर पेंच फंस गया है। पुलिसिया कार्रवाई का यह शुरुआती हाल ही जांच के आगे की तस्वीर का हश्र बयां कर रही है। हालांकि एसएसपी आरके चतुर्वेदी कहते हैं कि डीआईओएस ने कवर लेटर के साथ फर्जी विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराई थी। कवर लेटर के आधार पर मैंने कुछ सूचनाएं मांगी हैं। वह उपलब्ध होते ही एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी।
तीन दिन में जवाब नहीं ढूंढ पाए डीआईओएस ः पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर डीआईओएस उमेश कुमार त्रिपाठी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने बुधवार को ही तहरीर के संदर्भ में अपने सवाल एवं चाही गई सूचना से अवगत करा दिया था, लेकिन तीन दिन में डीआईओएस उन सूचनाओं का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। जिस रिपोर्ट के आधार पर डीआईओएस ने 118 स्कूलों को फर्जी बताया था वह रिपोर्ट भी पुलिस को नहीं दी गई है। सवाल यह भी है कि जिन 111 स्कूलों में बिना मान्यता के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की कक्षाएं चल रही हैं, नियमों का उल्लंघन करने पर उनकी बाकी कक्षाओं की मान्यता समाप्त करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग की पहल में कार्रवाई की नीयत कम औपचारिकता ज्यादा नजर आ रही है।
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