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नगर आयुक्त ने बताया, क्यों जारी की रकम

Lucknow

Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। जेएनएनयूआरएम कार्यों की 56 करोड़ रुपये की किस्त जारी करने को लेकर मचे बवाल के बाद नगर आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव नगर विकास को भेज दी है, जो शासन में पहुंच है। नगर विकास मंत्री के सामने पेश करने से पहले शासन के अधिकारी रिपोर्ट का परीक्षण कर रहे हैं। चार पन्नों की रिपोर्ट में नगर आयुक्त ने भुगतान को रोकने और फिर जारी करने के कारण स्पष्ट किए हैं। जल निगम को रुकी किस्त जारी किए जाने को लेकर नगर विकास मंत्री आजम खान ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पूरे मसले पर प्रमुख सचिव नगर विकास से रिपोर्ट मांगी थी। इस पर नगर आयुक्त को तीन दिन में रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए गए थे। नगर आयुक्त एनपी सिंह की ओर से प्रमुख सचिव नगर विकास को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से उन सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर भुगतान को मंजूरी दी गई है। जल निगम को किस्त जारी करने को लेकर नगर विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश और निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा जारी आदेश का भी उल्लेख किया गया है। महापौर के पास फाइल भेजने का भी पूर्ण विवरण दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल निगम की किस्त कार्यों की गुणवत्ता जांच को लेकर रोकी गई थी और जल निगम के जांच में गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारी होने की बात लिखित तौर पर देने पर सशर्त किस्त जारी की गई। शासन ने भी किस्त जारी करने के लिए बीती 30 जुलाई को शासनादेश जारी किया था।
भुगतान के लिए कब-कब क्या हुआ
-24 जुलाई को जल निगम की गोेमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई के महाप्रबंधक जेडए अंसारी ने शासन को लिखित दिया कि जांच में गुणवत्ता खराब होने पर उनकी जिम्मेदारी होगी।
- 30 जुलाई को विशेष सचिव नगर विकास ने किस्त जारी करने को लेकर शासनादेश जारी किया।
- तीन अगस्त को अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने जल निगम के जिम्मेदारी लेने के बाद किस्त जारी करने के लिए रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी।
- तीन अगस्त को ही पत्रावली नगर आयुक्त ने महापौर के पास अनुमोदन के लिए भेजी, लेकिन वहां पर पत्रावली नहीं ली गई।
- आठ अगस्त को इसकी जानकारी देते हुए नगर आयुक्त की ओर से निदेशक स्थानीय निकाय को रिपोर्ट भेजी गई।
- नौ अगस्त को निदेशक ने महापौर के पास पत्रावली भेजने को औचित्यहीन बताते हुए किस्त जारी करने का आदेश जारी किया।
-19 अगस्त को नगर आयुक्त ने जल निगम, नगर निगम व जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की।
- 25 अगस्त को निगम के पैनल में शामिल एक अधिवक्ता से विधिक राय मांगी गई और उसके बाद भुगतान को मंजूरी दी गई।
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