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पारा और अलीगंज में बनेंगे हजारों मकान

Lucknow

Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। एलडीए बोर्ड की शुक्रवार को होने वाली अतिमहत्वपूर्ण मीटिंग में 55 प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस मीटिंग में किसानों से जुड़े अनेक मुद्दे होंगे, इनके साथ ही मानचित्र के शुल्कों में बढ़ोत्तरी को भी हामी भरी जाएगी। विवादित कंपनी एएनएस को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उसकी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डीपीआर को हरी झंडी मिलेगी। जनेश्वर मिश्र पार्क का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जेपी सेंटर की भूमि के लैंडयूज को लेकर भी प्रस्ताव होगा। इसके साथ ही करीब साढ़े चार हजार आवासों का अहम प्रस्ताव भी इस बैठक में बोर्ड के मेंबरों के बीच चर्चा का विषय होगा।
कमिश्नर और एलडीए बोर्ड अध्यक्ष संजीव कुमार मित्तल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी महकमों से मांगे गए प्रस्ताव रखे गए हैं। जिनमें से अधिकांश का खुलासा नहीं किया गया है। मगर सबसे अहम प्रस्तावों से एक एएनएस कांस्ट्रक्शंस की गांव बाघामऊ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) का पास होना है। इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। एएनएस/एमटेक को राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 जुलाई को राहत बख्शी थी। हाईकोर्ट की ओर से आदेश किया गया है कि अपने पुराने ग्राहकों को कंपनी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से धन वापस करेगा। जो लोग रुपये वापस न लेना चाहें उन्हें फ्लैटों में पांच फीसदी की छूट दी जाएगी। जिससे वे फ्लैटों को प्राथमिकता के आधार पर खरीद सकें। कंपनी को 187.89 एकड़ भूमि पर टाउनशिप बनाने की छूट दी जा रही है। जिसमें से 87.89 एकड़ आवासीय और शेष 100 एकड़ पर जनसुविधाएं और ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा।

कई मदों में बढ़ेगा मैप पास कराने का शुल्क ः लगातार दूसरे साल मानचित्र पास कराए जाने के रेट को बढ़ाएगा। मानचित्र के प्रत्येक मद में शुल्क बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बना लिया गया है। इस प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड की मीटिंग में 31 को रखा जाएगा। वाह्य, अत: विकास शुल्क 10 फीसदी तक, सुदृढ़ीकरण और अंबार शुल्क भी 10 फीसदी तक बढ़ाया है। मानचित्र जमा करने का शुल्क दोगुने से ढाई गुना तक बढ़ाया गया है। यही नहीं एलडीए क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए जल शुल्क को दोगुना बढ़ाया गया है। एलडीए ने पिछले वर्ष अगस्त में मानचित्र और ले आउट पास करने के शुल्कों में दुगनी तक वृद्धि की थी। इससे पहले वृद्धि वर्ष-2000 में की गई थी।

पारा में मकान, विस्तार में दुकान ः पारा में 2150 ईडब्ल्यूएस, 350 एलआईजी और करीब 1500 एफोर्डेबल फ्लैट बनाए जाएंगे। जबकि अलीगंज में करीब 500 एफोर्डेबल फ्लैट बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बोर्ड मीटिंग में किसानों के लिए अच्छी खबरें हैं। आईएमएम रोड पर लंबे समय से फंसी जमीनों का मुआवजा तय किया जा रहा है। गोमती नगर विस्तार में किसानों को उनकी परिसंपत्तियों का मुआवजा 10 साल के ब्याज के साथ देने का प्रस्ताव आएगा। यही नहीं विस्तार में जिन किसानों की भूमि ली गई थी, उनको करीब 250 चबूतरे दिए जाएंगे। इन चबूतरों का इस्तेमाल किसान दुकान के तौर पर करेंगे। ऐसे ही अनेक प्रस्ताव इस बैठक में आएंगे।
जनेश्वर पार्क और जेपी सेंटर ः जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम और इस पूरे प्रोजेक्ट को अंगीकार किया जाएगा। इस पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है। दूसरी ओर जेपी सेंटर की भूमि जो अर्जित की गई है, उसका लैंडयूज बदलने के प्रस्ताव भी इस मीटिंग में पास किए जाने हैं।
बांध का भी प्रस्ताव ः गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार के लाखों वाशिंदों को आने वाले समय में बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके सामने गोमती उफनाने का खतरा अब खत्म हो जाएगा। यहां के अधूरे पड़े बांध का निर्माण अब शुरू किया जाएगा। यह बांध पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक की भूमि के आड़े आने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मगर अब इस मामले में समझौता हो चुका है और विधायक अपनी भूमि के मुआवजे या फिर अन्य स्थान पर भूमि दिए जाने के मुद्दे पर राजी हैं। इस बांध को लेकर भी बोर्ड में प्रस्ताव आएगा।
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