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करोड़ों का ‘पैक्स’ सिस्टम अब तक ‘पैक’

Lucknow

Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। संजय गांधी पीजीआई में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी पिक्चर आर्काइविंग सिस्टम (पैक्स) शुरू नहीं हो पाया है। इस सिस्टम को शुरू करने के लिए खरीदे गए कंप्यूटर मॉनीटर रेडियोडायग्नोसिस विभाग में कई सालों से धूल खा रहे हैं। जिन विभागों को मॉनीटर दिए भी गए वहां भी रखे-रखे कबाड़ होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। करोड़ों की खरीद में शामिल चिकित्सकों और अधिकारियों का गठजोड़ पैक्स सिस्टम को खरीद कर शुरू करना ही भूल गया। जबकि सिस्टम शुरू न होने से मरीजों को सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्स-रे के प्रिंट लेकर घूमना पड़ रहा है।
संजय गांधी पीजीआई में मरीजों के सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्स-रे आदि ऑनलाइन देखने के लिए पिक्चर आर्काइविंग सिस्टम (पैक्स) शुरू करने की योजना बनाई थी। इस सिस्टम को शुरू करने के लिए 10 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर कंप्यूटर मॉनीटर भी खरीद लिए गए थे। पैक्स सिस्टम शुरू होने के बाद एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्स-रे आदि फिल्में ऑनलाइन हो जाती। इससे डॉक्टर अपने कंप्यूटर पर बैठे-बैठे किसी भी मरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर उसकी रिपोर्ट कंप्यूटर पर देख सकते थे। इससे मरीज को अपने साथ हर बार बड़ी-बड़ी फिल्में लेकर घूमना नहीं पड़ता। जिस तरह पैथोलॉजी रिपोर्ट ऑनलाइन देखने की सुविधा है, उसी तरह एक्स-रे, सीटी स्कैन रिपोर्ट भी ऑनलाइन हो जाती और पीजीआई प्रशासन के पास उसका पूरा रिकॉर्ड भी रहता। लेकिन संजय गांधी पीजीआई प्रशासन की लापरवाही के चलते तीन साल बाद भी पैक्स सिस्टम शुरू नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार कमीशन के चक्कर में पैक्स सिस्टम शुरू करने के लिए उपकरणों की खरीद तो आनन-फानन में कर ली गई, लेकिन इसे शुरू करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया।
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुका है एचआईएस ः जानकारी के अनुसार इस सिस्टम को भी हॉस्पिटल इन्फार्मेशन सिस्टम (एचआईएस) पर ही चलना था। लेकिन एचआईएस सिस्टम अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। इस वजह से पैक्स सिस्टम को शुरू करने का भी जोखिम नहीं लिया गया। इस सिस्टम के तहत सभी विभागों को एक-दूसरे से जोड़ा गया है। जिससे एक ही क्लिक पर मरीजों की सारी जानकारी एक जगह पर मिल जाती है। कुछ साल पहले एचआईएस को उच्चीकृत करने की कवायद शुरू हुई थी। इसके लिए अधिकारियों ने 12.50 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की थी। अगस्त 2008 में बंगलुरु की एक कंपनी को इसका ठेका दिया गया। जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपकरणों की आपूर्ति और सिस्टम को उच्चीकृत कर चालू हालत में देना था। इसके लिए कंपनी को 30 मई 2009 तक का समय दिया गया था। संस्थान ने कंपनी को 8.2 करोड़ रुपये की धनराशि बैंक गारंटी के सापेक्ष भुगतान की। बैंक गारंटी की वैधता 31 अगस्त 2009 तक थी। लेकिन कंपनी बिना समय पर काम पूरा किए चली गई।
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