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खींचातानी में फंसा सेवा नियमावली का शासनादेश

Lucknow

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। एक साल पहले खाद्य निरीक्षक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दर्जा पाने वाले एफडीए के पांच सौ से अधिक कर्मचारी शासनादेश में हो रही लेटलतीफी का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। मिलावटी, अपमिश्रित खाद्य पदार्थों व नकली और अधोमानक दवाओं की रोकथाम के लिए गठित खाद्य व औषधि प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों की नई सेवा नियमावली का मामला फिलहाल प्रशासनिक खींचातानी में फंसा है। केबिनेट से अनुमोदन के बाद भी नई सेवा नियमावली का शासनादेश जारी करने में हो रही लेटलतीफी के कारण ही एक साल से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की प्रोन्नति आदि का मामला ठंडे बस्ते में है। इससे ही एक साल की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिलों में नामित प्रभारी अधिकारी (डीओ) का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद अब नई व्यवस्था को लागू किए जाने में एफडीए प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि बीते वर्ष चार अगस्त 2011 में लागू नए प्रावधानों के तहत एफडीए में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पदनाम देकर उनकी नई सेवा नियमावली को तैयार कराया गया था। इसका अनुमोदन भी तात्कालिक बसपा सरकार की केबिनेट बैठक में हो गया था, लेकिन एक साल बाद भी महज नई सेवा नियमावली का शासनादेश जारी करने को लेकर मामला फंसा है। कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली का अनुमोदन दो साल से शासन की फाइलों में फंसा हुआ है। इसका कारण स्वास्थ्य विभाग की एक ऐसी सशक्त लॉबी को बताया जा रहा है जो अलग गठित हुए खाद्य व औषधि प्रशासन को फिर से स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में लाने की फिर से कोशिश में लगी है। वहीं, अपर आयुक्त एफडीए इस मामले में सिर्फ इतना कह कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के बारे में शासन के आला अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। इसके आधार पर ही सेवा नियमावली का शासनादेश जल्दी जारी कर प्रोन्नतियों के आधार पर जिलों में डीओ की कार्य व्यवस्था को सुचारु बनाया जाएगा।
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