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ग्रीन टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट की हरी झंडी

शिमला/अमर उजाला ब्यूरो

Updated Thu, 18 Oct 2012 03:54 PM IST
high court verdict on green tax recovery
राजधानी में ग्रीन टैक्स वसूली को प्रदेश हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेशों में कहा है कि नगर निगम ग्रीन टैक्स को वसूल सकता है पर वह इस बात का ध्यान रखे कि राष्ट्रीय राजमार्ग को कोई नुकसान न पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायाधीश धर्म चंद की खंडपीठ ने उक्त आदेश सोलन निवासी मंगलेश्वर शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात पारित किए।
याचिका में आरोप है कि ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम ने जल्दबाजी दिखाई है। नगर निगम द्वारा बैरियर लगाने से पहले न तो आवश्यक जमीन अधिगृहित की गई और न ही राजमार्ग के नुकसान की चिंता की। नगर निगम के नियमों के अनुसार पार्किंग हेतु जमीन का अधिग्रहण करना जरूरी है परंतु निगम द्वारा बैरियर लगाते हुए इन नियमों को दरकिनार किया गया। प्रार्थी ने अदालत से आग्रह किया है कि गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

एमसी अब एनएच से मांगेगा सलाह
नेशनल हाइवे अथारिटी द्वारा मंगलवार को ग्रीन टैक्स बैरियरों को हटाने के बाद एमसी प्रशासन हरकत में आ गया है। निगम आयुक्त डॉ. एमसी सूद ने बताया कि शुक्रवार को एनएच महकमे के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की जाएगी। बैरियर कहां-कहां लगाए जाने हैं, इस पर अथॉरिटी की सलाह ली जाएगी।

दोबारा शुरू हो गई ग्रीन टैक्स वसूली
मंगलवार को उठाए गए ग्रीन टैक्स वसूली के बैरियर बुधवार देर शाम को दोबारा से लग गए। हाईकोर्ट से हरी झंडी प्राप्त होते ही नगर निगम और टैक्स वसूल रही कंपनी ने राहत की सांस ली है। बाहरी राज्यों के नंबरों वाली गाड़ियों से शहर में प्रवेश करने के लिए चार जगह शुल्क वसूल किया जाएगा।

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