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हिप्र के 20 हजार गांवों में सब्सिडी पहुंचाना चुनौती

शिमला/ब्यूरो

Updated Fri, 30 Nov 2012 03:09 PM IST
difficult to provide subsidy in 20 thousand villages of himachal
केंद्र सरकार भले ही आधार नंबर के जरिये सब्सिडी की रकम सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डालने की योजना को लागू करने जा रही हो, लेकिन हिमाचल में यह काम इतना आसान भी नहीं है। राज्य में आज भी 20017 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 2000 से कम है और यहां किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है।

इसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए वीरवार को होटल होलीडे होम में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव सुदृप्त राय ने की। इस बैठक में पहली जनवरी 2013 से हिमाचल के चार जिलों हमीरपुर, मंडी, ऊना और बिलासपुर में शुरू हो रही डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम पर चर्चा की गई।

कहा गया कि इन जिलों में अभी 85 फीसदी से अधिक लोगों के आधार नंबर बन चुके हैं और शीघ्र ही लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में राज्य में स्थित सभी 25 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें सब्सिडी स्कीम को लागू करने के लिए एक रोडमैप भी रखा गया। इसके अनुसार 2000 से कम आबादी वाले गांवों में अगले तीन साल के भीतर 165 नई शाखाएं खोली जाएंगी। राज्य में ऐसे 20017 गांवों जहां कोई बैंक शाखा नहीं है, को भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के बीच बांट दिया गया।

पीएनबी को सबसे ज्यादा 6247 गांव और एसबीआई को 3864 गांव दिए गए। अन्य बैंकों को इससे कम गांवों तक सेवाएं पहुंचानी होंगी। बैंकर्स समिति के संयोजक यूको बैंक के महाप्रबंधक बी. वेंकट रमना ने बताया कि जिन चार जिलों में पहली जनवरी से योजना लागू की जा रही है, वहां 5937 गांव ऐसे हैं, जहां कोई बैंक शाखा नहीं है। यहां बिजनेस कोरसपोंडेंट के जरिये ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उपमहाप्रबंधक यूसी शर्मा ने बैठक का संचालन किया।   

पहले चार जिलों पर ध्यान दें : सुदृप्त राय
मुख्य सचिव सुदृप्त राय ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि देश के जिन 51 जिलों में 1 जनवरी से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू हो रही है, उनमें हिमाचल के चार जिले हैं। उन्होंने बैंक और राज्य सरकार के अफसरों से पहले इन चार जिलों पर ध्यान देने को कहा ताकि समय पर सारी तैयारियां पूरी की जा सकें।
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