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हजारों वाहन मालिकों में मची हायतौबा

Shimla

Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
शिमला। हजारों वाहन मालिकों में हायतौबा मच गई है। वाहन चाहे दोपहिया है या चौपहिया, मालिक मुश्किल में हैं। हाईकोर्ट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी का करार रद कर दिया है। कहा गया है कि कंपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मापदंडों का पालन नहीं कर रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला के वे 35,000 वाहन मालिक मुश्किल में पड़ गए हैं, जो यह प्लेट लगवा चुके हैं। यही नहीं, 55,000 वाहन मालिकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन भी किया है। जो प्लेट लगवा चुके हैं, वे इसलिए परेशान हैं कि क्या दोबारा यह प्लेट लगवानी पड़ेगी?
उधर, शहर के 497 वाहन मालिकों को ग्रीन टैक्स में मिली छूट खत्म हो गई है। बाहरी राज्यों के नंबरों वाली लोकल गाड़ियों को ग्रीन टैक्स से दी गई छूट शनिवार को समाप्त हुई है। नगर निगम ने इन्हें 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक ग्रीन टैक्स में छूट दी थी। तीन माह की अवधि के लिए नगर निगम ने ग्रीन टैक्स वसूलने वाली कंपनी को खुद से करीब पांच लाख की पेमेंट की है।
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क्या होगा आठ हजार नंबर प्लेटों का?
जिला शिमला में करीब आठ हजार और अकेले शिमला शहर में पांच हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर नंबर प्लेट बनाने के लिए दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। इन लोगों की नंबर प्लेटें भी आरटीओ कार्यालय की धरातल मंजिल पर बनकर तैयार हैं लेकिन अभी तक लोगों ने इन्हें लिया नहीं है। न्यायालय के आदेशाें के बाद इन करीब आठ हजार नंबर प्लेटों का क्या होगा, यह सवाल उठने लगा है।
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रोजाना बन रही हैं छह से सात सौ नंबर प्लेटें
आरटीओ कार्यालय में रोजाना करीब छह से सात सौ नंबर प्लेटें बन रही हैं। शुरुआती दौर में यहां प्रतिदिन हजार से बारह सौ नंबर प्लेटें तैयार हो रही थीं।
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ग्रीन टैक्स वसूली को चार जगह बैरियर
नगर निगम ने ग्रीन टैक्स वसूली के लिए शहर में चार जगह बैरियर लगाए हैं। टैक्स वसूली का काम ठेके पर दिया गया है। तारादेवी, टुटू, मैहली और ढली में ग्रीन फीस वसूली जा रही है।
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गाड़ियां फीस
टू व्हीलर : 100 रुपए
कार, जीप : 200 रुपए
बड़ी गाड़ियां : 300 रुपए
बस, ट्रक : 500 रुपए
(एक बार दी गई फीस सात दिन के लिए मान्य)
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‘कोर्ट के फैसले के बाद कुछ कह पाएंगे’
महापौर संजय चौहान ने कहा कि बाहरी नंबर वाली गाड़ियों के 497 वाहन मालिकों ने रियायत के लिए आवेदन किया था। फिलहाल उनके पास टैक्स वसूले जाने को लेकर कोई सूचना नहीं है। अब इनका मामला कोर्ट के विचाराधीन है। नगर निगम ने कोर्ट का फैसला आने तक ठेकेदार को इन वाहन मालिकों से टैक्स न वसूलने को कहा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद सदन इस पर कुछ फैसला लेगा।
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