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एमसी ने ठेकेदार के साथ काम करने का दिया विकल्प

Shimla

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST

शिमला। नगर निगम की जल एवं निकास शाखा के 220 कर्मियों को अब शाखा की आउटसोर्सिंग से घबराने की जरूरत नहीं है। एमसी प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए उन्हें ठेकेदार के साथ काम करने का विकल्प दिया है। अगर कर्मियों को ठेकेदार के साथ काम करना पसंद नहीं है तो उन्हें एमसी की अन्य शाखाओं में शिफ्ट किया जाएगा। आउटसोर्सिंग की पांच दिसंबर को दी गई संशोधित बोली में यह क्लॉज शामिल किया गया है। प्रशासन की इस शर्त के बाद से एमसी की कर्मचारी यूनियन भी मुद्दे को लेकर बैकफुट पर आ गई है।

आउटसोर्सिंग से किसी का अहित नहीं : गुप्ता
निगम अभियंता विजय गुप्ता का कहना है जल एवं निकास शाखा की आउटसोर्सिंग होने से किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होगा। जो कर्मचारी अपनी इच्छा से ठेकेदार के साथ काम करने को राजी होगा, उसे ही भेजा जाएगा। जो कर्मी तैयार नहीं होंगे, उन्हें एमसी की अन्य शाखाओं में शिफ्ट करने का भी प्रावधान है।

अभी गहन मंथन किया जाना बाकी : दिनेश
एमसी की जल एवं निकास शाखा की कर्मचारी यूनियन के महासचिव दिनेश चंद्र का कहना है सिंगल बिड आने पर मामला प्रदेश सरकार को भेजा गया है। ऐसे में सरकार ने तय करना है आउटसोर्सिंग होगी या नहीं। कर्मचारियों को विकल्प दिए जाने का फैसला ठीक है, लेकिन अभी इसका विस्तार से मंथन करना भी जरूरी है।

250 करोड़ की है आउटसोर्सिंग योजना
केंद्र सरकार की जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत बनाई गई यह योजना करीब 127.10 करोड़ की है। इसमें केंद्र सरकार का 80 प्रतिशत हिस्सा है जो 96.68 करोड़ का है। इसके अलावा राज्य सरकार और नगर निगम ने 17.71 करोड़ और 12.71 करोड़ की राशि देनी है। 54 करोड़ सीवरेज और 72 करोड़ पेयजल व्यवस्था पर खर्च किए जाने प्रस्तावित हैं। शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 127 करोड़ में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुल खर्च करीब 250 करोड़ का है। ऐसे में नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट को 23 साल के लिए आउटसोर्स करने की योजना बनाई है। इसके चलते निजी कंपनी 122.86 करोड़ खर्च करेगी। योजना के तहत शहर में पीने के पानी और सीवरेज की पाइपें बदली जानी हैं।
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