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आचार संहिता के बाद सोलर सिटी को फंडिंग

Shimla

Updated Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
शिमला। नगर निगम के डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने वीरवार को नई दिल्ली में सोलर सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आयोजित राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में सोलर सिटी प्रोजेक्ट को शहर में सिरे चढ़ाने पर मंथन किया गया। टिकेंद्र पंवर ने बताया राज्य में लागू आचार संहिता के बाद प्रोजेक्ट को राशि प्राप्त होगी। राष्ट्रीय बैठक में प्रोजेक्ट का शहर में विस्तार करने के लिए चर्चा की गई। उन्होंने कहा यह प्रोजेक्ट बिजली बचाने में अहम साबित होगा। अगर शिमला में सोलर लाइटों को हर घर में लगाना अनिवार्य किया जाए तो बिजली की काफी बचत होगी। सोलर लाइट लगाने वाले लोगों को टैक्स भी रियायत देने पर भी मंथन किया गया। टिकेंद्र ने बैठक में बताया कि राज्य विश्वविद्यालय में सोलर लाइटें लगने से काफी सुविधाएं मिलेगी। बिजली का खर्च और खपत दोनों कम होंगे।
ज्ञात हो कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किए गए शिमला शहर में इस योजना के तहत एक हजार सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। नगर निगम के हर वार्ड में चालीस-चालीस सोलर लाइटें लगाया जाना प्रस्तावित हैं। सोलर सिटी प्रोजेक्ट के तहत शामिल किए गए शिमला शहर में बिजली की खपत को बचाने तथा सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार करीब साढ़े चार करोड़ की राशि देगा। पचास लाख की राशि का बंदोबस्त नगर निगम और प्रदेश सरकार को उठाना पड़ेगा। विगत अगस्त माह में इस प्रोजेक्ट के तहत शिमला को शामिल किया गया है। सोलर सिटी बनने से शहर में होने वाली ऊर्जा की खपत 10 फीसदी तक कम होने की बात कही जा रही है। लाइटें लगाने के लिए एमसी ने क्षेत्र भी चिंहित कर लिए हैं। कोल्ड जोन वाले क्षेत्रों में लाइटों को चलाने के लिए बैटरी लगाने की बात कही गई है।
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