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एमसी को मर्ज एरिया ग्रांट देने से इनकार

Shimla

Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
शिमला। राज्य सरकार ने नगर निगम को मर्ज एरिया ग्रांट देने से इनकार कर दिया है। नगर निगम के सदन से मर्ज एरिया ग्रांट दिए जाने के लिए पारित किए गए प्रस्ताव को राज्य चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के हवाले से ठुकरा दिया गया है। इसके चलते अब मर्ज एरिया को ग्रांट के तीन करोड़ सालाना नहीं मिल सकेंगे। इस ग्रांट को मर्ज एरिया के विकास पर खर्च किया जाता है।
शहरी विकास विभाग ने तर्क दिया है कि चौथे राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में मर्ज एरिया में सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं देने की सिफारिश नहीं की गई है। इसके चलते नगर निगम को उक्त ग्रांट जारी नहीं की जा रही। नगर निगम के तहत छह वार्ड साडा से मिलाए गए हैं। पांच अन्य वार्डों में भी नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों को शहर जैसी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए सरकार की ओर से मर्ज एरिया ग्रांट दी जाती है। तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं और विकास के लिए हर साल तीन करोड़ रुपये मर्ज एरिया ग्रांट के तौर पर दिए जाते रहे हैं। नए मर्ज वार्डों में ढली, टुटू, चम्याणा, मल्याणा और पटयोग शामिल हैं। छोटा शिमला, टुटीकंडी, बालूगंज, रुल्दूभट्टा और खलीनी वार्ड में भी कुछ क्षेत्र मिलाए गए हैं।
मर्ज एरिया की ग्रांट 2007-08 से 2011-12 तक दी जानी है। 2007-08 में निगम को यह ग्रांट जारी नहीं की गई। इसके चलते चार बार ही ग्रांट नगर निगम को मिली है और पांचवीं ग्रांट मिलना शेष है। 2008-09 के बाद 2011-12 तक निगम को 12 करोड़ रुपये ग्रांट के तौर पर जारी हुए हैं। मेयर संजय चौहान का कहना है कि प्रदेश सरकार ने नगर निगम की अनदेखी की है। एमसी की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने एमसी को सहयोग नहीं किया है। जो ग्रांट एमसी को मिल रही थी, उसे भी बंद कर दिया है।
उधर, चम्याणा वार्ड के पार्षद नरेंद्र ठाकुर, मल्याणा वार्ड के पार्षद कुलदीप ठाकुर और पटयोग के पार्षद दीपक रोहाल का कहना है कि मर्ज एरिया की ग्रांट देने से इनकार कर सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिया है। पूर्व पार्षद मीरा शर्मा का कहना है कि मर्ज एरिया ग्रांट जारी न कर सरकार मर्ज एरिया के लोगों से भेदभाव कर रही है।
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