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ग्रेड पे की शर्तों पर सचिवालय कर्मचारी भड़के

Shimla

Updated Sun, 30 Sep 2012 12:00 PM IST
शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ग्रेड पे की अधिसूचना में लगाई गई शर्तों से भड़क गया है। शनिवार को महासंघ की आपात बैठक सचिवालय में अध्यक्ष दौलत चौहान की अध्यक्षता में हुई। इसमें पंजाब सरकार से यहां की गई डेविएशन की निंदा की गई। महासंघ ने कहा कि वित्त विभाग कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय लाभों को तोड़-मरोड़ कर जारी किया जा रहा है। पहले पंजाब सरकार से हटकर नए वेतनमान नियम बनाए गए और अब इनमें न्यूनतम वेतन को किसी कर्मचारी को नहीं दिया गया।
यह लाभ देने के लिए जहां पे बैंड बदला है वहां दो साल रेगुलर सेवा की शर्त डाल दी गई। ऐसा कुछ भी पंजाब सरकार के आदेशों में नहीं है। इससे सचिवालय में कुछ क्लर्कों को यह लाभ 2014 से मिलेगा। यह मुख्यमंत्री की घोषणा की भी अवहेलना है। यह कर्मचारियों के खिलाफ एक साजिश है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। महासंघ ने इस अधिसूचना का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि कर्मचारियों को पंजाब के आधार पर ग्रेड पे दिया जाए। इस बारे में यदि जल्द कोई फैसला नहीं हुआ तो महासंघ भावी संघर्ष की रणनीति तैयार करने को बाध्य होगा। बैठक में कर्मचारी नेता भगत राम ठाकुर, संजीत शर्मा, राजेश भारद्वाज, सुंदर लाल वर्मा, ललित, गीता शर्मा, जगत राम वर्मा आदि कई पदाधिकारी शामिल थे। इसके बाद महासंघ ने वित्त सचिव मनीष गर्ग के साथ मिलकर भी आपत्ति जताई, लेकिन प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी के बाहर होने के कारण कोई फैसला नहीं हो पाया।
इनसेट
सीएम से मिलेगी पीएस-पीए एसोसिएशन
शिमला। सचिवालय पीएस-पीए एसोसिएशन ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर सरकार से स्पेशल पे और समकक्ष पदनाम जल्द जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि इस मांग पर कर्मचारी बहुत जल्द मुख्यमंत्री धूमल से मुलाकात करेंगे। संघ का कहना है कि उन्हें स्टेनोग्राफी एलाउंस के रूप में मिलने वाली स्पेशल पे को 2009 से बंद कर दिया गया है, जबकि यह पंजाब में दी जा रही है। बैठक में महासचिव तुलसी राम, बलदेव ठाकुर, अरुण कुमार शिटक, सीआर नेगी, मलकीत राणा, बोधराज चंदेल, शीला ठाकुर, उमा गुप्ता, संसार चंद आदि शामिल थे।
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