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एमसी के ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर विवाद

Shimla

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
शिमला। नगर निगम को कंप्यूटरीकृत करने का प्रोजेक्ट विवादों के घेरे में है। आरोप है कि नगर निगम शिमला के अधिकारी शहरी विकास विभाग और आईटी विभाग के दबाव में आकर एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की फिराक में हैं। जिस कंपनी को प्रोजेक्ट देने की तैयारी है, उसे भाजपा नेता का बताया जा रहा है। ई-गवर्नेंस के टेंडर प्रकाशित करने की सारी तैयारियां 13 अप्रैल 2012 तक पूरी कर ली गई थीं। लेकिन भाजपा नेता की कंपनी को लाभ देने के लिए इसे 13 अगस्त को प्रकाशित किया गया। इस अवधि के दौरान एक विशेष कंपनी के मुताबिक नियमों में बदलाव किया गया। इसके बाद चार सितंबर को बीड आमंत्रित किए गए लेकिन इस तारीख को बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया। 14 सितंबर को भी बीड नहीं लिए गए, अब 21 सितंबर को बीड आमंत्रित की गई है।
प्रोजेक्ट के लिए ड्राफ्ट का प्रारूप तैयार करते दौरान दो सौ से पांच सौ करोड़ के टर्न ओवर वाली कंपनी को मान्य बताया गया। 28 अगस्त 2012 को जब प्रोजेक्ट को लेकर प्री बीड मीटिंग की गई तो पांच सौ करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाली कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। उक्त सभी कंपनियां सीएमएमआई लेवल फाइव सर्टिफाइड भी हैं। लेकिन जिस कंपनी को प्रोजेक्ट देने की तैयारी है, उसका टर्न ओवर सौ करोड़ से कम है। यही नहीं उक्त कंपनी के अलावा अन्य बीडरस के एक भी सुझाव को एमसी शिमला ने नहीं माना है।
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पूरी पारदर्शिता बरत रहे : आयुक्त
निगम आयुक्त डा. एमपी सूद का कहना है ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारियां इंटरनेट पर डाली गई हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। एक कंपनी को लाभ देने के आरोप लगाना सही नहीं हैं।
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मामले की करूंगा जांच : मेयर
नगर निगम के मेयर संजय चौहान का कहना है कि उनके ध्यान में यह मामला नहीं है। अगर प्रोजेक्ट में किसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो वे मामले की गहनता से जांच कराएंगे।
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