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आर्य स्कूल प्रधानाचार्य को नोटिस

Shimla

Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
शिमला। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेेंडरी स्कूल लोअर बाजार की जन सूचना अधिकारी यानी प्रधानाचार्य को आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने में असफल रहने पर पेनल्टी लगाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसका जवाब 15 अक्तूबर या इससे पूर्व मांगा गया है। साथ ही उन्हें अपीलकर्ता को नि:शुल्क मेें सूचना देने सहित 500 रुपये का मुआवजा जारी करने के भी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त केडी बातिश ने जारी किए हैं।
प्रार्थी कुमारी संजया शर्मा ने स्कूल की प्रधानाचार्य कुमारी मीना शर्मा के समक्ष आरटीआई के तहत एक दरख्वास्त प्रस्तुत की। उन्होेंने वित्तीय ट्रांजेक्शंस, स्कूल कैश बुक, फ्री कलेक्शन रजिस्टर आदि से संबंधित सूचना मांगी। इससे इनकार किया गया तो अपीलेट ने उप निदेशक उच्च शिक्षा के समक्ष प्रथम अपील दायर की। उप निदेशक ने प्रधानाचार्य को आदेश दिए कि वह प्रार्थी को 10 दिन के भीतर मुफ्त में जानकारी सप्लाई करें। इस आदेश के बावजूद कोई भी सूचना नहीं दी गई। इसके बाद आयोग के समक्ष यह दूसरी अपील फाइल की गई। इसे मंजूर किया गया। यह पाया गया कि यह स्कूल राज्य सरकार से 95 फीसदी आर्थिक सहायता लेता है। प्रिंसिपल के पीआईओ होने के नाते उन पर आरटीआई एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। एक्ट को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने को लागू किया गया है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल को पारदर्शिता बनानी चाहिए और सरकारी अथारिटी सहित अन्य नागरिकों को इससे संबंधित सूचनाएं जानने का अधिकार है। इस मामले में अपीलकर्ता पर चली इन्कवायरी से संबंधित सूचना को इनकार किया जा सकता है। सारी सूचनाओं से इनकार करना परमिसिबल नहीं है। एप्लीकेशन के दौरान कोई भी इन्कवायरी लंबित नहीं रही है। आयोग ने कहा कि प्रथम अपीलेट अथारिटी का आर्डर यथावत रहता है। प्रार्थी ने यह भी कहा कि उसे स्कूल प्रबंधन द्वारा सूचना लेने की प्रक्रिया के दौरान पीड़ित किया गया है। मुआवजे की भी मांग की है। आयोग ने कहा कि आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपीलकर्ता को 500 रुपये का मुआवजा दिया जाए। इस मामले की आगामी सुनवाई 25 अक्तूबर को रखी गई है।
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