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वीरवार को होगी कर्मचारियों की महापंचायत

Shimla

Updated Tue, 07 Aug 2012 12:00 PM IST
शिमला। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ वीरवार को शिमला में कर्मचारियों की विशाल महापंचायत करेगा। इसमें सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों को हजारों कर्मचारी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इसमेें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में कर्मचारी संगठनों से बेहतर संबंध रखने और कर्मचारियों की मांगों और हल करने के लिए एतिहासिक कार्य हुआ है। इसलिए प्रदेश के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों की महापंचायत की जाएगी। जिन वर्गों की मांगों को सरकार ने अभी पूरा नहीं किया है, उनकी मांगें सरकार के पास विचाराधीन हैं। उन्हें भी शीघ्र ही सरकार के पूरा करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में कर्मचारियों को पंजाब के संशोधित वेतनमान, 4-9-14, राजधानी, सचिवालय, चिकित्सा भत्तों से लेकर अनेक तोहफे दिए हैं। कर्मचारियों को महंगाई भत्तों की किश्तें बिना मांगे जारी की गई हैं। प्रदेश के इतिहास में कर्मचारियों को पहले महंगाई भत्तों की किश्तें लेने के लिए भी बड़े संघर्ष करने पडे़ हैं। मुख्यमंत्री के कर्मचारी हितैषी होने को लेकर कर्मचारी उनके धन्यवाद के रूप में महापंचायत का आयोजन कर रहा है। इसकी घोषणा अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने जेसीसी की बैठक के दौरान की थी।
कर्मचारियों को बांट रही प्रदेश सरकार
चावला गुट ने महासंघ को दी सरकारी महासंघ की संज्ञा

शिमला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ (चावला गुट) ने प्रदेश सरकार और सरकारी महासंघ पर कर्मचारियों को बांटने का आरोप लगाया है। महासंघ के प्रदेश महासचिव एसएस जोगटा ने आरोप लगाया कि महापंचायत एक छोटी सी रैली होगी। इसमें भारतीय मजदूर संघ के लोग होंगे। हालांकि, महासंघ के संविधान में भारतीय मजदूर जैसे संगठनों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कर्मचारियों को न ही जबरन लाना चाहिए और न ही कर्मचारियों से जबरन चंदा वसूला जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 4-9-14 का लाभ एक अगस्त 2012 से देने और कर्मचारियों की सीधे तौर पर अनदेखी कर दी है। इससे साफ है कि सरकारी महासंघ के अध्यक्ष के दावे कर्मचारियों की मांगों को लेकर कितने खोखले हैं। उन्होंने कहा कि महासंघ को कर्मचारियों को बांटने की बजाय कर्मचारियों को जोड़ कर सरकार से मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए।
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