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शिमला में ग्रीन टैक्स वसूली अब कभी भी

Shimla

Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
शिमला। राजधानी में ग्रीन टैक्स की वसूली कभी भी शुरू हो जाएगी। वीरवार को केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री डा. सीपी जोशी ने एमसी शिमला के डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर को यह आश्वासन दिया है। मंत्रालय के महानिदेशक के विदेश दौरे पर जाने के चलते वीरवार को इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। अब आठ और नौ अगस्त को होने वाली बैठक में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना लगभग तय है।
वीरवार को डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री से ग्रीन टैक्स के बैरियर लगाने में एनएच की मंजूरी न मिलने का मामला उठाया। बताया कि राजधानी में ग्रीन टैक्स की वसूली का प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। अप्रैल में इसका टेंडर भी कर दिया है। सिर्फ एनएच अथारिटी की क्लीयरेंस न मिलने के चलते यह मामला तीन माह से लटका है। ग्रीन टैक्स न मिलने से प्रति माह लाखों का नुकसान हो रहा है। पंवर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि एनएच की क्लीयरेंस आठ और नौ अगस्त को होने वाली बैठक में दे दी जाएगी। मंत्रालय के महानिदेशक श्रीलंका दौरे पर हैं। महानिदेशक के वापस लौटते ही इस पर गहनता से विचार किया जाएगा।
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शहर में चार जगह लगेंगे बैरियर
नगर निगम शिमला द्वारा ग्रीन टैक्स की वसूली के लिए शहर में चार जगह बैरियर लगाए जाएंगे। फीस वसूली के लिए एनएच 22 पर तारादेवी, टुटू के समीप तवी, मैहली के पास पुलिस चौकी और ढली में बैरियर स्थापित किए जाएंगे।
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गाड़ियां फीस
टू व्हीलर : 100 रुपये
कार, जीप : 200 रुपये
बड़ी गाड़ियां : 300 रुपये
बस, ट्रक : 500 रुपये
एक बार दी गई फीस सात दिन के लिए मान्य होगी।
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इनको मिलेगी छूट
एंबुलेंस, रक्षा मंत्रालय, वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हाईकोर्ट न्यायाधीश, सांसदों और विधायकों के पास अगर बाहरी नंबर की गाड़ियों हैं तो इन्हें शिमला में आने के लिए ग्रीन टैक्स नहीं चुकाना होगा। नगर निगम ने उपरोक्त सभी गाड़ियों को टैक्स वसूली से छूट दी है।
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शिमला में हजारों में हैं बाहरी नंबर की गाड़ियां
आप शिमला के निवासी हैं, आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट बाहरी राज्य की है तो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएं। ग्रीन टैक्स की चपेट में आप भी आएंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है। आपको गाड़ी नंबर बदलना होगा। ग्रीन टैक्स की मार केंद्र के कर्मचारियों पर भी पड़ने वाली है। ऐसी गाड़ियों की संख्या शहर में हजारों में हैं जिसमें सीएच और डीएल नंबर प्लेट लगी हैं। इनमें बैंक और सीपीडब्लूडी सहित अन्य केंद्रीय विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की गाड़ियां भी शामिल हैं। टैक्स से बचने के लिए सैकड़ों कर्मचारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन यहां करवाएं या फिर टैक्स देने के लिए तैयार रहें।
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