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अवैध को वैध बनाना कोई एमसी से सीखे!

Shimla

Updated Fri, 27 Jul 2012 12:00 PM IST
शिमला। म्यूनिसिपल कारपोरेशन का हथौड़ा गरीब जनता पर ही चलेगा या रईसों पर भी? आए दिन एमसी अवैध निर्माण तोड़ने से लेकर तहबाजारियों को खदेड़ने के लिए सूर्खियों में रहता है। तो फिर शहर के एक बड़े कारोबारी के अवैध भवन के लिए एमसी क्यों डोल गया? कारोबारी के भवन को खुद एमसी ने अवैध ठहराया। बाकायदा इस पर कार्रवाई के लिए फाइल सरकार को भेज दी। पर सरकार से जवाब आने से पूर्व ही कारोबारी को रिकंस्ट्रक्शन की मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं रिकंस्ट्रक्शन में भी डेविएशन पाया गया। बावजूद इसके भवन का नक्शा मंजूर करने के लिए सरकार को दोबारा फाइल भेज दी गई। कायदे से नगर निगम पहले वाले मामले में कार्रवाई करता लेकिन सारी हदों को लांघते हुए कारोबारी का नक्शा मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजना क्या दर्शाता है? यह जांच का विषय है।
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मंजूरी के लिए भेजी फाइल : सूद
नगर निगम आयुक्त एमपी सूद ने कहा कि उक्त कारोबारी के खिलाफ कोई अवैध निर्माण का पुराना मामला विचाराधीन है, यह उनके ध्यान में नहीं। यह जरूर है कि रिकंस्ट्रक्शन की परमिशन दी गई। एपी और संबंधित बीट के जेई को मौके पर भेजा गया। यह सही है कि इसमें थोड़ी डेविएशन पाई गई है। मंजूरी के लिए उनके द्वारा सरकार को फाइल भेजी गई है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है।
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मामले से जुड़ी फाइलें देखेंगे : मेयर
महापौर संजय चौहान ने कहा कि अगर ऐसा है तो यह गंभीर मामला है। इस मामले से जुड़ी फाइलें मांगी जाएंगी। नगर निगम एक्ट को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बरती गई है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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