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चपरासी ने फरजी साइन से दिलाया लाखों का लोन

Shimla

Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
शिमला। फरजी हस्ताक्षर से लोक निर्माण विभाग के आठ कर्मचारियों ने मालारोड स्थित बैंक से 18 लाख रुपये का लोन पास करवा लिया। लोन दिलाने वाला इन्हीं के दफ्तर का चपरासी है। बैंक ने अपने स्तर पर मामले को ट्रेस कर लिया है। आरोपी कर्मचारियों की फाइल तैयार है। इसे बैंक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित कर दिया है। फर्जीवाड़े में सभी कर्मचारियों पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी है।
आरोपियों के खिलाफ तैयार की गई गोपनीय रिपोर्ट में घोटाले के मास्टर माइंड के नाम का उल्लेख है। सरकारी कर्मचारी को लोन देने से पहले बैंक डीडीओ के हस्ताक्षर दस्तावेजों पर मांगता है। डीडीओ एक तरह की गारंटी है कि अगर कर्मचारी भविष्य में लोन की किस्तें चुकाने में आनाकानी करे तो बैंक सीधे उसके वेतन से वसूली करता है। इन सभी कर्मचारियों ने डीडीओ के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज बैंक में जमा करवाकर फरजी तरीके से ऋण ले लिया। इनमें से अधिकांश कर्मचारियों ने शुरू में एक दो किस्तें देने के बाद भुगतान बंद कर दिया। बैंक ने इन कर्मचारियों की लोन फाइल निकाली। लोक निर्माण विभाग के संबंधित डीडीओ से संपर्क किया और कर्मचारियों द्वारा ऋण न चुकाने की शिकायत की गई। इस पर विभाग की ओर से जवाब मिला कि उक्त कर्मचारियों के लिए लोन देने की सिफारिश डीडीओ ने नहीं की है और न ही दस्तावेजों पर किसी तरह के हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ने जब छानबीन की तो पता चला कि विभाग का ही चपरासी पूरे मामले का सूत्रधार है, जिसकी कारस्तानी का भुगतान बैंक को करना पड़ रहा है।
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पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर पंडित ने कहा कि बैंक की ओर से उन्हें लिखित में रिपोर्ट मिल गई है। इसमें धोखाधड़ी का मुकदमा बनता है। उन्होंने कहा कि छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाएगा।
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