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आउटसोर्सिंग पर सरकार लेगी अंतिम फैसला

Shimla

Updated Tue, 24 Jul 2012 12:00 PM IST
शिमला। नगर निगम की जल एवं निकाय शाखा को ठेके पर दिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार करेगी। सोमवार को ठेका लेने के लिए सिर्फ एक कंपनी ने आवेदन किया है। ऐसे में अब सरकार को तय करना है कि क्या इस कंपनी को ही ठेका दिया जाए या आउटसोर्सिंग को रद कर दिया जाए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन शिमला ने निविदा रिसीव कर प्रदेश सरकार को भेज दी है। निगम आयुक्त डा. एमपी सूद ने इसकी पुष्टि की है।
132 साल पुरानी शिमला की पानी और सीवरेज की व्यवस्था को ठेके पर दिए जाने के लिए सोमवार को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। केंद्र सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत बनाई गई यह योजना करीब 127.10 करोड़ की है। इसमें केंद्र सरकार का 80 प्रतिशत हिस्सा है जो 96.68 करोड़ का है। इसके अलावा राज्य सरकार और नगर निगम शिमला ने 17.71 करोड़ और 12.71 करोड़ की राशि देनी है। 54 करोड़ रुपये सीवरेज और 72 करोड़ पेयजल व्यवस्था पर खर्च किए जाने प्रस्तावित हैं। लेकिन शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 127 करोड़ में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुल खर्चा करीब 250 करोड़ का है। ऐसे में नगर निगम शिमला ने इस प्रोजेक्ट को 23 साल के लिए आउटसोर्स करने की योजना बनाई है। इसके चलते निजी कंपनी 122.86 करोड़ खर्च करेगी। योजना के तहत शहर में पीने के पानी और सीवरेज की पाइपें बदली जानी हैं।
इसके चलते सोमवार को फाइनेंशनल और टेक्निकल बीड आमंत्रित की गई। आगामी 23 साल के लिए कंपनी को व्यवस्थाएं सौंपी जानी हैं। लेकिन सोमवार को सिर्फ एक ही कंपनी ने टेंडर लेने के लिए आवेदन किया। निगम अभियंता विजय गुप्ता ने बताया है कि चेन्नई की आईएलएफएस कंपनी ने आवेदन किया है। सील बंद आवेदन निगम ने रिसीव कर लिए हैं। इसे राज्य सरकार के ध्यानार्थ भेजा जा रहा है। इस बाबत अंतिम फैसला राज्य सरकार ने लेना है।
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