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पंजाब सेवा अधिकार आयोग के चेयरमैन ने अफसरों के साथ बैठक की

Patiala

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
पटियाला। बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए सेवा अधिकार कानून के दायरे में 41 और सेवाएं लाने की सिफारिश की गई है। इसके बाद आम लोगों को कानून के तहत मिलने वाली सेवाओं की गिनती लगभग 110 हो जाएगी। यह जानकारी पंजाब सेवा अधिकार आयोग के चेयरमैन एससी अग्रवाल ने दी। वह वीरवार को पटियाला जिले में सेवा अधिकार कानून को लागू करने और सुविधा केंद्रों में उपलब्ध सेवाओं का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारियों से बैठक करने आए थे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी कई विभागों का रिकार्ड कंप्यूटरीकृत नहीं किया गया है। जल्द ही सारा रिकार्ड कंप्यूटरीकृत करके एसएमएस सेवा शुरू की जाएगी। जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों से काम हो जाने की जानकारी एसएमएस के जरिए मिल सकेगी। लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए पटियाला में शुरू की गई फीड बैक कार्ड जैसी सुविधा पंजाब के सभी जिलों में शुरू की जाएगी।
इस मौके पर डीसी जीके सिंह, एसएसपी गुरप्रीत सिंह गिल, नगर निगम के कमिश्नर गुरलवलीन सिंह सिद्धू आदि मौजूद रहे।
25 लाख लोगों को मिली सरकारी सेवाएं
पंजाब में सेवा अधिकार कानून लागू होने के बाद लोगों को 25 लाख सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं, जबकि समय पर सेवाएं न मिलने के कारण 200 अपील ही की गई हैं।
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