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अदालतों को पेपर मुक्त करने पर विचार

Patiala

Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
पटियाला। न्यायिक ढांचे में सुधार और लोगों को जल्द न्याय देने के लिए भारतीय कानून कमीशन की ओर से देश भर में न्यायिक प्रणाली के साथ जुड़े लोगों, वकीलों, आम जनता के साथ संपर्क स्थापित करके उनके सुझाव लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया के तहत आयोग के मेंबर अमरजीत सिंह ने शुक्रवार को पटियाला में बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अदालतों को पेपर मुक्त करने के लिए ई कोर्टस प्रणाली को लागू करने पर बड़े स्तर पर विचार चल रहा है।
इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अमरजीत सिंह ने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करना मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने इसमें सुधार करने के लिए कानून आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि इस संबंधी सुझाव इकट्ठे किए जाएं। आयोग ने पूरे देश में न्याय प्रणाली से जुड़े विशेष व्यक्तियों, वकीलों और आम लोगों से सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को इस माह के अंत तक सौंपनी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजस्थान में सुनवाई का अधिकार कानून लागू किया गया है। उसी तरह से बाकी राज्यों को भी चाहिए कि वह आम जनता को जल्द न्याय प्रदान करने में इसी तरह अपना बनता योगदान डालें। साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्रालय देश में जजों की खाली पड़ी पोस्टों पर भरती करने और अदालतों को पूरी तकनीकी प्रणाली से लैस करने को लेकर गंभीर है।
इस मौके पर पटियाला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान राकेश गुप्ता ने कहा कि अदालतों के जजों को भी सेवा के अधिकार कानून के तहत लाया जाए, जिससे लोगों को जल्द और साफ सुथरा न्याय मिल सके। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रधान जतिंदर सिंह ग्रेवाल, सरबजीत सिंह विर्क आदि मौजूद रहे।
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