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किसानों का मानवाधिकार आयोग जाने का अल्टीमेटम

Patiala

Updated Sat, 30 Jun 2012 12:00 PM IST
पटियाला। गांव चरासों में शामलाट जमीन पर कब्जे को लेकर 19 जून को पुलिसिया जबर के शिकार बने किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्हें जल्द इंसाफ न मिला, तो वह पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। किसानों की मांग है कि उन पर दर्ज झूठे केस वापस लिए जाएं और किसानों से दुर्व्यवहार करने और उन पर अत्याचार करने वाली बीडीपीओ जसवंत कौर और सदर थाना इंचार्ज ध्रुमन एच निंबले को तुरंत सस्पेंड किया जाए।
शुक्रवार को गांव चरासों के गुरुद्वारा साहिब में बलवेड़ा और चरासों गांवों के किसानों की एक अहम मीटिंग भारतीय किसान यूनियन एकता (डकौंदा) के जिला प्रधान डा. दर्शन पाल सिंह की अगुवाई में हुई। इस मौके पर 19 जून को गांव चरासों में किसानों पर ढाए जुल्म का गंभीर नोटिस लिया गया। इस मौके पर डा. दर्शन पाल सिंह ने मांग की कि ब्लाक विकास एवं पंचायत अफसर जसवंत कौर और सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की ओर से 61 किसानों के सिर मढे़ झूठे केसों वाली एफआईआर तुरंत वापस ली जाए। साथ ही इन अधिकारियों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ फौजदारी केस दर्ज किया जाए। यूनियन के महासचिव सतवंत सिंह वजीदपुर ने बताया कि जिन किसानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुए हैं, उनमें 15 किसान पहले ही मर चुके हैं। एक किसान पिछले 12 सालों से इराक में रह रहा है और 10 किसान एफआईआर में दर्ज गांवों के रहने वाले ही नहीं हैं। बाकी रहते 35 किसानों में से 20 किसानों की आयु 70 साल या उससे ऊपर है। आठ किसान 80 साल या इससे अधिक आयु के हैं, जबकि चार किसानों की आयु 90 सालों से अधिक है। लिस्ट में 38 नंबर पर जिस खट्टू राम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, वह पिछले दस सालों से दमे का गंभीर रोगी होने के कारण एक कदम भी नहीं चल सकता है। जेठू राम पुत्र केहर सिंह के पेशाब वाली नली पड़ी हुई है, वह चल भी नहीं सकता। इससे साबित होता है कि एफआईआर झूठ का पुलिंदा है। अगर किसानों की मांगें जल्द न मानी गईं, तो पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
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