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भाकियू और आईडीपी का धरना

Patiala

Updated Sat, 16 Jun 2012 12:00 PM IST
पटियाला। इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी (आईडीपी) और भारतीय किसान यूनियन (एकता) सिद्धूपुर की ओर से शुक्रवार को नाभा में एसडीएम दफ्तर के सामने जोरदार धरना दिया गया। इस मौके पर किसानों व मजदूरों के करोड़ों रुपये के कर्ज को माफ करने, 19 जून से शुरू हो रहे बजट सेशन में पंजाब खेती कर्जा राहत बिल 2006 पास करने की मांग की गई।
धरने को संबोधित करते हुए आईडीपी के सूबा प्रधान दर्शन सिंह धनेठा, गुरदर्शन सिंह खटड़ा और गुरमीत सिंह थूही ने का कि देश की तरह पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी गंभीर संकट का शिकार है। खेती क्षेत्र से जुड़े किसान, मजदूर और काश्तकारों का बड़ा हिस्सा उत्पादन लागतें बढ़ने और आमदनी कम होने के कारण कर्ज जाल के चक्रव्यू में फंस गया है। अगर केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं की ओर से बैंकों का मारा दो लाख करोड़ रुपये बैड लोन कहकर माफ कर सकती है और कारपोरेट घरानों को इसी साल के बजट में 500 लाख करोड़ की रियायतें दे सकती है, तो देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पंजाब के किसानों का 36000 करोड़ और मजदूरों का आठ हजार करोड़ रुपये माफ क्यों नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब की राजनीतिक लीडरशिप की आमदनी का मुख्य साधन खेती नहीं रहा। यही कारण है कि सरकार बातें तो किसानों व गरीबों की करती है, लेकिन फैसले हमेशा अमीरों व साहूकारों के हक में करती है। इसका प्रमाण पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब खेती कर्जा राहत बिल 2006 बनाकर दिया था। इस बिल के विधानसभा में लाने की तैयारियां थीं कि आढ़ती दवाब बढ़ने लग गया और लाल सिंह की अगुवाई में एक कमेटी बनाकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पंजाब सरकार से मांग की गई कि इस बिल को 19 जून से शुरू हो रहे बजट सैशन में पास किया जाए। जिससे इस बिल के खरड़े अनुसार खेती आर्थिकता से जुड़े हरेक व्यक्ति, किसान व मजदूर इसके तहत राहत के हकदार हों। हरेक साहूकार को इस कानून तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी हो।
धरने में मेजर सिंह थूही, ईसर सिंह अगेती, अवतार सिंह चालग, चमकौर सिंह, कृष्ण सिंह लुबाना, सतनाम सिंह, निर्मल सिंह आदि ने भाग लिया।
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