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1 जनवरी से कैश सब्सिडी योजना लागू करना मुश्किल

Pathankot

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
गुरदासपुर। जिले में सभी लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाने के कारण सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करवाने की योजना पर प्रश्नचिह्न लग गया है। केंद्र सरकार ने पायलेट प्रोजेक्ट के आधार पर जिन जिलों में इस योजना को लागू करने का ऐलान किया है उनमें गुरदासपुर भी शामिल है। गौरतलब है कि कैश सब्सिडी योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2013 से हो रही है। इसके पहले चरण में देशभर के 51 जिलों को शामिल किया जा रहा है।
कैश सब्सिडी को पाने के लिए लाभपात्री का आधार कार्ड बना होना और बैंक खाता उस कार्ड में दर्ज होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में महज एलपीजी गैस की सब्सिडी तथा पेंशन आदि योजना को शामिल किया गया है। जिला गुरदासपुर में अभी तक महज 55 से 58 प्रतिशत ही आधार कार्ड बनाने का काम पूरा हुआ है, जिसमें भी कई तरह की कमियां शेष हैं।
जिला गुरदासपुर में कुल जनसंख्या 14 लाख 56 हजार 94 है। इसमें महज 50 फीसदी यानी 7 लाख 29 हजार 13 लोगों के ही कार्ड बन पाए है। फिलहाल इन कार्डों को बनाने का काम जोरों पर है। इसके दूसरे चरण में कुल 4 कंपनियों को सीएसएस टेक्नोलॉजी, सिल्वर टच, अभिपरा कैपिटल और वकरांगी को यह काम सौंपा गया है। दूसरे चरण में इन कंपनियों को ब्लाक वाइज काम बांटा गया। इसके अंतर्गत बटाला तथा कादियां का काम सिल्वर टच, डेरा बाबा नानक, दीनानगर और कलानौर का काम अभिपरा कैपिटल, वरकांगी को ब्लाक फतेहगढ़ चूड़िया और गुरदासपुर तथा शेष का काम सीएसएस टेक्नोलोजी को सौंपा गया। दूसरे चरण में भी 28 नवंबर तक उक्त कंपनियां महज 81 हजार 447 कार्ड ही बना पाई है। यह सब कुल मिल कर 55.65 प्रतिशत ही बनता है। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि आने वाले महज एक माह में शेष 40-42 प्रतिशत काम को पूरा करना टेढ़ी खीर है। इसके अलावा बैंक खाते भी दर्ज कर लाभपात्रियों को सीधा लाभ पहुंचाना मुश्किल होगा।
अभी तक बन चुके आधार कार्डों के साथ बैंक खाते दर्ज होने के बारे में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इस बारे में गुरदासपुर के डीसी डा. अभिनव त्रिखा कहते हैं कि 1 जनवरी तक जिले में सभी लोगों के आधार कार्ड बना पाना संभव नहीं होगा। उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पहले आधार कार्ड बनाते वक्त खाते दर्ज करना अनिवार्य नहीं था और न ही गैंस उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य था। परंतु सरकार की नई नोटिफिकेशन आने से इस काम को जल्द निपटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है ताकि समय पर लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
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