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पंजाब में 20 को व्यापार बंद का आह्वान

Pathankot

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
पठानकोट। ई-बिलिंग, वैट में बढ़ोतरी और विनिवेश को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ राज्य के व्यापारी 20 सितंबर को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताएंगे। बंद का फैसला प्रदेश अध्यक्ष अमृत लाल जैन की अध्यक्षता में पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की महापंचायत में किया गया।
अमृत लाल जैन ने बताया कि महापंचायत ने फैसला किया है कि 20 सितंबर के बंद के बाद राज्य सरकार को फैसले वापस लेने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। अगर सरकार ने फैसले वापस नहीं लिए तो गवर्नर शिवराज पाटिल से मिलकर सूबे में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग की जाएगी। इस मौके पर सरकार की ओर से 2.25 लाख वैट रजिस्टर्ड डीलरों की जांच पड़ताल करने को प्राइवेट एजेंसी के गठन का भी विरोध किया गया। इसके साथ ही पांच एकड़ जमीन तक किसानों को ही सब्सिडी देने की वकालत की गई।
जैन ने कहा कि पंजाब सरकार व्यापारियों पर जबरदस्ती टैक्स लगाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब के व्यापारी टैक्सों से उबर नहीं पाए थे कि केंद्र ने रिटेल में विनिवेश को मंजूरी देकर जले पर नकम छिड़क दिया है।

एफडीआई से प्रभावित होंगे 25 हजार लोग
व्यापार मंडल के प्रदेश प्रधान ने बताया कि विनिवेश से 5 करोड़ व्यापारियों पर आश्रित 25 करोड़ लोग प्रभावित होंगे और विदेशी कंपनियां चार बिलियन डालर का वर्ष में कारोबार कर पैसा अपने मुल्कों को ले जाएंगी।

वैट में संशोधित करने का अधिकार विधानसभा को
अमृत लाल जैन ने ई -बिलिंग को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि वैट में संशोधन का अधिकार विधानसभा को है, लेकिन एक आईएएस के कहने पर उसमें संशोधन कर ई-बिलिंग को पंजाब में लागू करना असंवैधानिक है। संविधान में देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन पंजाब सरकार ई - बिलिंग को लागू कर उनसे अधिकार छीनने में लगी है जिसे चलने नहीं दिया जाएगा।

सरकार ने आंदोलन को किया मजबूर
महापंचायत ने कहा कि ई -बिलिंग, वैट में बढ़ोतरी को लेकर व्यापारी पंजाब सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया उन्हें संघर्ष को मजबूर कर रहा है।

भाजपा अपना स्टैंड साफ करे
जैन ने कहा कि भाजपा की चुप्पी हैरानीजनक है। भाजपा को अपना स्टैंड स्पष्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से टेबल पर बैठकर बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए ताकि ट्रेडर्स और इंडस्ट्री के विकास को अच्छा माहौल मिल सके।

प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेला
प्रधान ने कहा कि सरकार ने वैट की दर में बढ़ोतरी कर अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेल दिया है। इससे उनका माल नहीं बिक सकेगा। उन्होंने कहा क 30 फीसदी शहरियों से टैक्स वसूलकर उसे 70 फीसदी ग्रामीणों पर खर्च करना धोखा है। पंजाब सरकार ने 24 हजार करोड़ के बजट में से केवल 56 करोड़ रुपये उद्योगों के विकास पर खर्च करना चाहती है।
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