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आरएसडी से 210 सरपल्स मुलाजिम जाएंगे बाहर

Pathankot

Updated Mon, 06 Aug 2012 12:00 PM IST
शाहपुरकंडी (पठानकोट)। रणजीत सागर बांध परियोजना (आरएसडी) शाहपुरकंडी के सरप्लस 3135 कर्मचारियों को बाहर भेजने के संबंध में पंजाब सरकार ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इनमें से परियोजना के 210 दर्जा चार (बेलदार) कर्मचारियों को पंजाब में अलग अलग जगहों पर भेजने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाहर भेजने वाले कर्मचारियों को कोई टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। इसके चलते मुलाजिमों में हड़कंप मच गया है।
पंजाब सरकार की ओर जारी किए पत्र में 70 कर्मचारियों को परियोजना से आईबी सर्कल पटियाला, 70 को फिरोजपुर कैनाल सर्कल और 70 को आईबी सर्कल पटियाला और 70 को सरहंद कैनाल सर्कल लुधियाना भेजने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सरकार ने परियोजना पर बिना काम के तैनात मुलाजिमों को सरप्लस घोषित कर उन्हें परियोजना से बाहर भेजने का फैसला किया है। वहीं सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले कई दिनों से थीन डैम वर्कर यूनियन सीटू कर्मचारियों को परियोजना से बाहर भेजने को लेकर संघर्ष कर रही है। इस संबंध में सीटू के प्रधान नत्था सिंह ने कहा कि सरकार का कर्मचारियों को परियोजना से बाहर भेजने का फैसला गलत है , क्योंकि यदि सरकार शाहपुरकंडी बैराज परियोजना का निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर शुरू करो तो एक भी कर्मचारी को बाहर भेजने का सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन सरकार शाहपुरकंडी बैराज परियोजना का काम निजी कंपनियों से करा कर करोड़ों की कमीशन खाना चाहती है जिसका कर्मचारी डटकर विरोध करेंगे।
उधर, भारतीय मजदूर संघ के जिला महासचिव व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओपी वर्मा ने कहा कि सरकार के पास करोड़ों की मशीनरी, सरिया, वर्कशाप, लेबोरेट्री, कालोनी के अलावा कुशल वर्कर और इंजीनियर मौजूद होने के बावजूद काम निजी कंपनी को देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है इसलिए सरकार को बैराज का काम निजी हाथों में देने से पहले सोचना चाहिए।
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