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गलत कानून राय देने की जांच के आदेश

Pathankot

Updated Mon, 25 Jun 2012 12:00 PM IST
पठानकोट। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने जानबूझकर गलत कानून राय देने के मामले की शिकायत मिलने पर डीसी गुरदासपुर को जांच के आदेश जारी किए हैं। सहायक जिला अटारनी (डीडीए व वर्तमान एलए) जेके चोपड़ा की राय को लेकर की शिकायत की जांच डीसी ने एसडीएम गुरदासपुर को सौंपी है। एसडीएम ने डीडीए को 26 जून को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है।
आयोग को भेजी शिकायत में शिकायतकर्ता पठानकोट के सरना स्थित गुरु नाभा दास कालोनी निवासी विजय कुमार पुत्र तरसेम लाल ने बताया कि थाना सदर में तत्कालीन डीडीए जेके चोपड़ा की कानून राय के बाद उस पर आईपीसी की धारा 384, 341, 294, 509, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पर्चा दर्ज होने के बाद विजय 14 से 20 मई 2011 तक पठानकोट सब जेल और 20 से 27 मई तक केंद्रीय जेल गुरदासपुर में बतौर हवालाती रहा था। शिकायत में उसने बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद स्थानीय कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 9 जून 2011 को पर्चे में दर्ज आईपीसी की धारा 384 को तोड़ दिया था। शिकायत में बताया कि 27 अप्रैल 2011 को कानवां थाना में डीडीए की कानूनी राय के बाद एससी-एसटी एक्ट, 324, 323 और 34 आईपीसी के मुताबिक पर्चा दर्ज हुआ था जिसमें वह शिकायतकर्ता है। उसने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से संबंधित होने की वजह से शुरुआत में साजिश के तहत एससी-एसटी एक्ट, आईपीसी की धारा 325, 148, 149 नहीं लगाई गई थी। बाद में तत्कालीन एसपी पठानकोट के आदेश पर उपरोक्त तीनों धाराओं को जोड़ दिया गया। इस वजह से आरोपियों को आसानी से केस में जमानत मिल गई। उसने आरोप लगाया कि उसके केस को कमजोर करने की साजिश रची गई है। शिकायतकर्ता ने डीडीए के खिलाफ उपरोक्त दोनों मामलों में लापरवाही बरतने, भ्रष्टाचार और एससी-एसटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने की शिकायत की थी। आयोग ने मामले की डीसी गुरदासपुर को जांच के आदेश जारी किए हैं। डीसी के आदेश पर एसडीएम गुरदासपुर ने डीडीए (वर्तमान एलए) को 26 जून को पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए आदेश जारी किए हैं।
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