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रजिस्ट्रेशन न कराया तो होगी कानूनी कार्रवाई

Mohali

Updated Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST
मोहाली। कई सालों से शहरवासियों के लिए सिरदर्द बने नाजायाज पीजी हाउसेज पर अब नकेल कसने की उम्मीद बन गई है। लंबे समय से लोगों की मांग पर पहली बार गमाडा के तेवर भी सख्त हो गए हैं। गमाडा ने शहर के 460 नाजायज पीजी हाउसेज के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। जल्द ही पब्लिक नोटिस भी जारी किया जाएगा। अगर निर्धारित समय में उन्होंने रजिस्ट्रेशन न कराया तो उनके खिलाफ इस बार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शहर में सैकड़ों की तादाद में पीजी खुलेआम गमाडा को ठेंगा दिखाकर चल रहे हैं। गमाडा ने इन पर शिकंजा कसने के लिए 2008 में पीजी पॉलिसी बनाई थी। जिसके तहत पीजी हाउसेज का रजिस्ट्रेशन जरूरी था। साथ ही इनके लिए कई शर्तें भी तय की गई थीं, जिनका पालन किया जाना था। ताकि पड़ोस में रहने वाले लोगों को समस्या न आए। उसके बाद भी पीजी चलते रहे और लोग परेशान होते रहे। गमाडा कई बार इन्हें चेतावनी दे चुका है। पर उसके बावजूद आज तक सिर्फ नौ पीजी हाउस ही रजिस्टर्ड हो सके हैं। सितंबर के तीसरे हफ्ते में गमाडा अधिकारियों ने इस मुद्दे को सिरे तक पहुंचाने का फैसला किया था। जिसके बाद नए सिरे से शहर में चल रहे पीजी हाउसेज का सर्वे कराया गया। जिसमें सामने आया है कि 460 अन-रजिस्टर्ड पीजी चल रहे हैं। अब इन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गमाडा की ईओ नवजोत कौर ने कहा कि सर्वे में 460 अन-रजिस्टर्ड पीजी सामने आए हैं। इन्हें फाइनल नोटिस दिए गए हैं। अगर इन्होंने अब भी रजिस्ट्रेशन न कराया तो इनकी लिस्ट डीसी दफ्तर और संबंधित थानों में कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

-- बॉक्स
पूर्व पार्षद कुलजीत बेदी ने दिया था नोटिस
शहर की तमाम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनें लंबे समय से अवैध पीजी के खिलाफ लड़ रही थीं। पर पूर्व पार्षद कुलजीत बेदी के नोटिस के बाद गमाडा भी एक्टिव हो गया। बेदी पहले भी अपने नोटिस से कई मसले हल करवा चुके हैं। उन्होंने 14 सितंबर को गमाडा को नोटिस भेज कर कहा था कि अगर एक महीने में सभी अवैध पीजी पर कार्रवाई न हुई तो वह अदालत जाएंगे। जिसके बाद गमाडा अधिकारी हरकत में आए।
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