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फिर लटके शहर के विकास कार्य

Mohali

Updated Tue, 26 Jun 2012 12:00 PM IST
मोहाली। शहर का विकास एक बार फिर लटक गया है। नगर निगम के कुछ अधिकारियों की गलती से 13 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर सोमवार को स्थगित कर दिए गए। अब नए सिरे से टेंडर मांगे गए हैं, जोकि चार-पांच जुलाई को खोले जाएंगे। लेकिन निगम के फैसले से वे ठेकेदार खफा हैं, जिन्होंने पहले टेंडर भरे थे। वे इसके खिलाफ अदालत जाने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा हुआ तो विकास कार्य और लेट हो सकते हैं।
नगर निगम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बीडी सिंगला ने टेंडर स्थगित करने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग द्वारा 13 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर मांगे गए थे। पहले जो नियम जानकारी में थे, उनके मुताबिक ही शर्त रखी गई थीं कि सिर्फ वही ठेकेदार टेंडर भर सकेंगे जोकि नगर निगम मोहाली में रजिस्टर्ड हैं। पर बाद में दूसरे ठेकेदारों ने सरकारी नोटिफिकेशन का हवाला देकर इस पर ऐतराज जताया। उनकी दलील थी कि किसी भी विभाग में रजिस्टर्ड ठेकेदार टेंडर भरने के लिए सक्षम हैं। सोमवार को नोटिफिकेशन की कॉपी मंगवाने के बाद जांच की गई तो इसकी पुष्टि हो गई। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ही टेंडरिंग प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए टेंडर स्थगित कर दिए गए हैं। एसई सिंगला ने कहा कि अब दूसरे ठेकेदार तो टेंडर भर ही सकते हैं। जिन्होंने पहले भरे थे, वे भी रेट बदल कर टेंडर दे सकते हैं। इसकी टेक्निकल और फाइनांशियल बिड चार-पांच जुलाई को खोली जाएंगी। उसके बाद काम अलॉट कर दिए जाएंगे। इसमें फुटपाथ, पार्कों, स्ट्रीट लाइट के ज्यादातर काम हैं।
उधर, पहले टेंडर भरने वाले ठेकेदारों का कहना था कि निगम को पहले शर्तें देखनी चाहिए थीं। एक बार टेक्निकल बिड खुलने के बाद इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अब ठेकेदार इसके खिलाफ अदालत जाने का मन बना रहे हैं।

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डेढ़ साल बाद मई में शुरू हुई थी विकास की प्रक्रिया
नगर निगम द्वारा शहर के विकास कार्य लंबे समय से लटकाए जा रहे हैं। तत्कालीन काउंसिल द्वारा दिसंबर-10 में बड़े पैमाने पर विकास कार्य पास किए गए थे। फिर डेढ़ साल बाद उसे शहर की याद आई और मई-12 में काउंसिल ने इतने बड़े स्तर पर विकास कार्यों के टेंडर मांगे थे। पर इस बीच हाईकोर्ट का फैसला आ गया और मोहाली नगर निगम को बहाल कर दिया गया। जिसके चलते टेंडरिंग प्रक्रिया रुक गई। क्योंकि निगम में सिर्फ कमिश्नर को ही टेंडर खोलने का अधिकार है। पर हाईकोर्ट का फैसला आने के कई दिन बाद तक सरकार ने किसी अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त नहीं किया। अमर उजाला ने तीस मई के अंक में इसे प्रमुखता से उठाया। जिसके बाद एक जून को डिप्टी कमिश्नर वरुण रूजम को निगम कमिश्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया था। उनकी नियुक्ति के बाद निगम में टेंडर प्रक्रिया फिर शुरू की थी, जोकि अब तकनीकी कारणों से स्थगित हो गई।
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