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लकड़ी पर वैट कम करने का फायदा नहीं

Ludhiana

Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST
लुधियाना। पंजाब सरकार द्वारा लकड़ी पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की दर 13 फीसदी से कम करके 5.5 फीसदी करने का प्लाईवुड उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा। इससे सिर्फ फर्नीचर निर्माताओं को लकड़ी सस्ती मिलेगी और फर्नीचर की कीमतों में पांच से आठ फीसदी तक की कमी आ सकती है। प्लाईवुड पर वैट कम कराने और एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग की तमाम दिक्कतों के समाधान के लिए उद्यमी 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात करेंगे। इस संबंध में विस्तृत एजेंडा तैयार करने के लिए 19 दिसंबर को पंजाब प्लाईवुड मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक जालंधर में बुलाई गई है।
पंजाब में वन क्षेत्र की लकड़ी काटना वर्जित है। नतीजतन चील, किक्कर, शीशम, टीक आदि तमाम लकड़ी हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों से दो फीसदी सेंट्रल सेल्स टैक्स पर आयात की जा रही है। पंजाब के किसान पापुलर और सफेदे की खेती करते हैं, उनसे लकड़ी लेने पर कोई टैक्स नहीं है। दूसरे राज्य में प्लाईवुड पर टैक्स अधिक होने के कारण प्लाईवुड की जगह अन्य राज्यों से आयात हो रहे पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ बोर्ड और गर्जन वुड के बोर्ड की बिक्री जोर पकड़ रही है। इसका खामियाजा पंजाब का प्लाईवुड उद्योग उठा रहा है।
एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक जुनेजा का कहना है कि देश के आधे से अधिक राज्यों में प्लाईवुड पर वैट 5.5 फीसदी है। जबकि पंजाब में वैट और सरचार्ज जोड़ कर यह 13.75 फीसदी है। इसके अलावा 12.38 फीसदी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। इससे प्लाईवुड की लागत बढ़ रही है और वैकल्पिक उत्पाद प्लाईवुड के बाजार को खा रहे हैं। उनका तर्क है कि प्लाईवुड फर्नीचर का कच्चा माल है, इसलिए इसे 5.5 फीसदी वैट के दायरे में लाना चाहिए। सीएम के साथ बैठक के दौरान इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा होगी।
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