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साइकिल की सरकारी खरीद में लघु उद्योगों को तवज्जो

Ludhiana

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
लुधियाना। पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें स्कूली छात्राओं के लिए लाखों की संख्या में साइकिल की खरीद कर रही हैं। इन साइकिलों की नब्बे फीसदी तक आपूर्ति लुधियाना का साइकिल उद्योग कर रहा है। अधिकतर साइकिलों के आर्डर बड़ी निर्माता इकाइयाें के पास जा रहे हैं। यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की वीरवार क ो एसोसिएशन परिसर में आयोजित सालाना आम बैठक में उद्यमियों ने सरकार से मांग की है कि सरकारी आर्डर का बीस फीसदी हिस्सा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) सेक्टर को सरकारी नीति के तहत पंद्रह फीसदी प्रेफ्रेंशियल कीमत पर दिया जाए। इससे लघु उद्योग इकाइयों में भी आर्थिक रौनक आएगी।
काबिलेजिक्र है कि केंद्र सरकार की खरीद नीति में बीस फीसदी सामान देश के एमएसएमई सेक्टर से प्रेफ्रेंशियल कीमत पर लेने का प्रावधान है, लेकिन अधिकतर राज्य सरकारें इस नीति का अनुसरण नहीं करती। इससे एमएसएमई सेक्टर में नाराजगी व्याप्त है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से 22 से 25 लाख साइकिलों का आर्डर मिला था, लेकिन प्रेफ्रेंशियल नीति के तहत एमएसएमई उद्योग को कोटे में कोई आर्डर नहीं मिला। इस मर्म को वीरवार को एसोसिएशन के प्रवक्ता केके सेठ छिपा नहीं पाए, हालांकि इस मामले में पंजाब के उद्योग मंत्री ने भी चुप्पी साधते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
इसके अलावा साइकिल उद्योग ने प्रदर्शनी केंद्र बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग भी की। इस पर उद्योग मंत्री अनिल जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बातचीत करके फैसला लिया जाएगा। उद्यमियों ने साफ किया कि राज्य में औद्योगिक जमीन की कमी के कारण ग्रोथ कम हो रहा है। राज्य में लघु उद्योगों के लिए छोटे छोटे कलस्टर बनाए जाएं। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन वरिंदर कपूर ने कहा कि राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध तरीके से तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने की व्यवस्था को लागू किया जाए। इसके अलावा इंस्पेक्टरी राज से हर हाल में मुक्ति दिलाई जाए। इंस्पेक्टरी राज के चंगुल में फंसे उद्योग अपनी परफार्मेन्स नहीं दिखा पा रहे हैं। इस अवसर पर एसोसिएशन के चेयरमैन मनजीत सिंह खालसा, इंद्रजीत सिंह नवयुग, अजीत कुमार समेत कई उद्यमी मौजूद रहे।
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