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पंजाब में न्यूनतम मजदूरी 5200 रुपये

Ludhiana

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
लुधियाना। पंजाब सरकार द्वारा तय की गई 5200 रुपये प्रति माह औद्योगिक मजदूरी को उद्योग मंत्री अनिल जोशी ने जस्टिफाई किया है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना अनिवार्य था और 5200 रुपये प्रति माह की रकम कोई ज्यादा नहीं है। जोशी वीरवार को यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (यूसीपीएमए) की सालाना आम बैठक से पहले संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
जोशी ने कहा कि वैट रिफंड की नीति को भी पारदर्शी बनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि उद्यमियों को तीन माह के भीतर वैट रिफंड हासिल हो। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सरकार नई नीति ला रही है। इसे इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए विभिन्न औद्योगिक संगठनों से राय की जा रही है। इस नीति के तहत राज्य की मौजूदा इंडस्ट्री को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने और नया निवेश आकर्षित करने के प्रावधान किए जा रहे हैं। इसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) उद्योगों पर भी खास फोकस किया जाएगा। आर्थिक राजधानी में प्रदर्शनी केंद्र की जरूरत पर जोशी ने कहा कि इसके लिए फोकल प्वाइंट में आठ एकड़ जगह को चिन्हित किया गया है। इस संबंध में भी शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाएगा।
सीएम के प्रमुख सलाहकार एवं पूर्व मंत्री महेश इंद्र सिंह गरेवाल ने उद्यमियों को अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए प्रेरित किया। बैठक में साइकिल उद्यमियों ने उद्योग की दिक्कतों को एक-एक करके उद्योग मंत्री के समक्ष रखते हुए इसके समाधान का मार्ग तलाशा। उद्यमियों ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि पर नाराजगी जताई। नए औद्योगिक क्षेत्रों की मांग की, इंस्पेक्ट्री राज से मुक्ति, मिक्स लैंड यूज, चैंज ऑफ लैंड यूज, वैट रिफंड इत्यादि तमाम दिक्कतों पर अपना नजरिया रखा। जोशी ने उद्यमियों को चंडीगढ़ में आकर बैठक करने का न्यौता दिया और दिक्कतों के निवारण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पूर्व काबिना मंत्री हीरा सिंह गाबड़िया, मेयर हरचरण सिंह गोहलवड़िया, विकास प्रताप, ओपी मुंजाल, ओंकार सिंह पाहवा, आरडी शर्मा, चरणजीत सिंह विश्वकर्मा, गुरमीत सिंह कुलार समेत कई उद्यमी मौजूद रहे।
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