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श्रमिकों के न्यूनतम वेजेज पैकेज से उद्योग जगत खफा

Ludhiana

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
लुधियाना। पंजाब सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी नए मिनिमम वेजेज पैकेज से उद्योग जगत नाराज है। सरकार ने न्यूनतम वेजेज को 4268 रुपये से बढ़ा कर 5200 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए न्यूनतम सालाना वृद्धि और अन्य सुविधाओं का भी ऐलान किया गया है।
उद्यमियों का तर्क है कि एक झटके में न्यूनतम वेजेज में 33 फीसदी इजाफे को पचा पाना उद्योग जगत के बस में नहीं है। इससे पंजाब में बने उत्पादों की लागत अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक हो जाएगी। ओवरसीज मार्के ट में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। उद्यमियों का सुझाव है कि मुद्रास्फीति की दर के अनुपात में न्यूनतम वेजेज बढ़ाए जाएं, जो कि मौजूदा वेजेज से तीन सौ रुपये प्रति माह अधिक बनते हैं।
इस संबंध में उद्योग जगत ने श्रम विभाग के समक्ष अपना विरोध जता दिया है। अब शीघ्र ही मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात करने की तैयारी है। उद्यमियों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। यह ऐलान बुधवार को यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्यूफै क्चरर्स एसोएिसशन की ओर से आयोजित कांफ्रेंस में किया गया।
एसोसिएशन के प्रसिडेंट गुरमीत सिंह कुलार और प्रवक्ता के के सेठ ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पंजाब में न्यूनतम वेतन पहलेे ही ज्यादा है। राजस्थान में न्यूनतम वेतन 3822 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 4500 रुपये, उत्तरांचल में 4500 रुपये, उत्तर प्रदेश में 4528 रुपये, हरियाणा में 4967 रुपये, जम्मू कश्मीर में 3300 रुपये, गुजरात में 4719 रुपये, बिहार में 3926 रुपये प्रति माह है।
इस तरह से पंजाब के उद्योगों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक दौर में इंडस्ट्री न्यूनतम मार्जिन पर काम कर रही है। महंगी बिजली, अधिक वैट की दर, ज्यादा उत्पादन लागत के बाद अब न्यनूतम वेजेज का बोझ किस तरह से उठाया जा सकता है। उद्यमियों ने मूल्य सूचकांक के अनुसार इसमें इजाफा करने की वकालत की है।
इस अवसर पर चरणजीत सिंह विश्वकर्मा, वरिंदर कपूर, प्रदीप वधावन, अछरू राम गुप्ता समेत कई उद्यमी मौजूद रहे।

पहले - 4268 रुपये
अब - 5200 रुपये

कहां कितनी मिनिमम वेजेज (रुपये में)
राजस्थान - 3822
हिमाचल प्रदेश - 4500
उत्तरांचल -4500
उत्तर प्रदेश - 4528
हरियाणा - 4967
जम्मू कश्मीर - 3300
गुजरात - 4719
बिहार - 3926
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